जनताका दुःख र राष्ट्रका समस्या विविध छन्। तर देशको राजनीतिले त्यता ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले जनता राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ला भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको छ। के अब यो नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्र र जनताको समस्यालाई साँच्चै सम्बोधन गर्ने गरी काम होला ? यसै विषयमा आधारित भएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको प्राथमिकतामा के–के हुनुपर्छ ?
हामीले यस्तो भए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा राख्ने हो। अहिलेको सरकारले भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संयोजकत्वमा यसको न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने समिति बनाएको रहेछ। सबै पार्टीका घोषणापत्रका साझा कुरा कार्यान्वयनमा लगेर न्युनतम कार्यक्रम तय भएपछि त्यसको आधारमा प्राथमिकतामा राखेर त्यही अनुरूप बजेट मध्यावधि गरेर जाने योजना बनाएको छ। जन अपेक्षा धेरै बढेको छ। जनतामा सरकार र राजनीति प्रतिको वितृष्णा बढेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि ठूलो कुरा आवश्यक छैन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्नु पर्यो। देशको आर्थिक अवस्था संरचनागत रूपमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ। जनतामा यो सरकारले मद्दत गर्छ भनेर आशा जगाउनु पर्यो। सानासाना व्यवस्थापनका कुराले नै जनताहरू खुसी हुन्छन्। जनताको विश्वास बढेपछि ठूला योजना र विकासका कार्य गर्न सकिन्छ।

नीतिगत कुरा सुधार भएन भने आर्थिक सुधार हुँदैन त ?
प्रधानमन्त्री आफ्नो पद बहाली गर्दा पहिलो निर्णयमा सही गरेको नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका रणनीतिक योजना तयार गर्ने र त्यसको काम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिने भन्नु भएको थियो। हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको कार्यकारीमा सर्वोच्च अंग हो। त्यहाँ गएपछि समस्याको समाधान हुनुपर्दछ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्य नेपालमा भइरहेका मौजुदा नीतिहरू प्रभावकारी भए कि भएनन् भनेर सरकारलाई जानकारी दिने, आवश्यक पर्ने नीति सम्बन्धी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सरकारी निकाय वा कार्यालयले हाम्रो सहयोग लिन खोजे सहयोग गर्ने हो। यो देशमा धेरै समस्या छन्।

नेपालमा बनेका नीति, नियम कार्यान्वयन नहुनुमा के समस्या देख्नु हुन्छ ?

नेपालका नीति कति प्रभावकारी छन् भनेर अध्ययन गर्दा नेपालका नीति अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी देखिएनन्। त्यो कार्यान्वयन नहुनुका ९ वटा कारण रहेछन्। कति कारण प्रक्रियासँग सम्बन्धित र कति संरचनासँग सम्बन्धित रहेछन्। नेपालमा ठूला नीति बन्दा रणनीति बन्दा र ठूला निर्णय गर्दा अनुसन्धान गरेर त्यसको आधारमा कुनै विश्लेषण गरेर नीति बन्ने अभ्यास नै रहेनछ। राजनीतिक नेतृत्व संलग्न नै नहुने होइन। जनता पनि नीति निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ। नीति बनाउने भनेको गोप्य राख्नु पर्दछ भन्ने छ। कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने नै गरिँदैन। यो गलत अभ्यास हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको अत्याधिक मात्राका काम पन्छाउने काम हुन्छ। सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा यो कर्मचारीतन्त्रमा छैन। काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने मानसिकता भयो। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला नीति बनाउनुपर्छ। नीति अनुसारको कानुन पनि बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

यही अवस्थामा जाने र अर्थतन्त्रमा सुधार गरेन भने तलब भत्ता खान नपाइने हो ?
अहिलेको अर्थमन्त्रीले जुन ढंगले काम गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले केही सकारात्मक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। बैंकको गलत नीतिलाई सुधार्नुपर्छ। सरोकारवालासँग सल्लाह गर्नु पर्दछ। कुनै पनि ठूला निर्णय गर्दा सबैको बीचमा छलफल गर्नुपर्छ। अब सबै सुधार्ने भनेको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हो। सरकारले अहिलेको निजामती ऐन खारेज गरेर नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ। अहिलेको निजामती ऐनमा त मान्छे सेवाबाट बाहिर जाँदै जाँदैन। कर्मचारीतन्त्र फेरिनका लागि उसको अवधि सकिनुपर्छ। अख्तियारले चलाएको मुद्दामा अदालतले सकारात्मक निर्णय दिनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। नत्र कर्मचारी तन्त्रमा एक पटक प्रवेश गरेपछि मृत्यु भए मात्र नत्र निरन्तर एउटै शैलीमा काम भइराखेको हुन्छ। यो शैलीले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा बन्यो। त्यसैले अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

तत्काल के गर्न सकिन्छ त ?
तत्काल प्राथमिकतामा राख्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरेन भने कारबाही गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरेको भए बढुवा गर्नुपर्छ। यसले पनि कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ। राज्यले एउटा सिस्टममा काम गर्नुपर्छ। बोल्ड तरिकाले निर्णय लिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने यो क्षेत्रमा सहजै सुधार गर्न सकिन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
– प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत