धनगढीमाईमा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु  « Khabarhub

धनगढीमाईमा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु 


१९ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोलबजार– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु गरेको छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य टोलीले छदेखि पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकामा पोषण अवस्थाबारे अभिलेख राख्ने उद्देश्यले कुपोषण जाँच सुरु गरेको हो ।

पाँच हजार ५९ बालबालिकाको पाखुराको नाप लिँदै कुपोषण भए-नभएको जाँच सुरु गरिएको धनगढीमाई नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विशेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुपोषण जाँचमा पाखुराको नाप लिन प्रयोग गरिएको मुवाक टेपमा हुने तीन वटा रङको सहायताबाट कुपोषण भए-नभएको पत्ता लाग्नेछ ।

‘पाखुरा नाप्दा टेपमा भएको हरियो रङ देखिएमा बच्चालाई कुपोषण नभएको, पहेँलो रङ देखिएमा मध्यम अवस्थाको र रातो रङ देखिएमा कडा अवस्थाको कुपोषण हो’, उनले भने । आमासमूहको सहायतामा घरघरमा गएर कुपोषण जाँच गरिने स्वास्थ्यकर्मी दिवस कार्कीले बताए । 

हालसम्म पाँच सय ५० बालबालिकाको जाँच हुँदा १४ जनामा कडा अवस्थाको र २४ जनामा मध्यम अवस्थाको कुपोषण फेला परेका छन् । मध्यम अवस्थाको कुपोषण भएका बालबालिकालाई बेल्जियम सरकारले उपलब्ध गराएको सुपर सिरयलबाट उपचार गरिनेछ । 

साथै कडा अवस्थाको कुपोषण देखा परेका बालबालिकालाई स्थानीय नैनपुर अस्पताल र विष्णुपुर अस्पतालमा उपचार गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७९, बिहीबार  २ : २८ बजे

चितवनको पर्याय बन्दै ‘हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव’

चितवन – हात्तीको राजधानी मानिने नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय नगरी चितवनको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : एक मतदातास्थल र १८ केन्द्र थप गरियो

रौतहट – आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि जिल्लामा एक मतदातास्थल सहित

मध्यरातमा बालेन र रविलाई सुधनको चेतावनी : कुलमानलाई बाहिर राखेर एकता गरेको कि भ्रम छरेको ?

काठमाडौं – जेनजी अगुवा सुधन गुरुङले रवि लामिछाने र बालेन्द्र

काठमाडौंमा सुरु भयो ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान

काठमाडौं – जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी र समुदायबीचको सम्बन्धलाई

निर्वाचन ६६ दिन बाँकी : उम्मेद्वारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा