साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन « Khabarhub

साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन


१८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञ बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य रहेका छन्,भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी आज कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानून र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गरे । उनले त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  १० : २८ बजे

मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालककाे मृत्यु

सुनसरी– सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ स्थित तीनकुने मिलिजुली स्कुलनजिक आज बिहान

रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई आजदेखि संसदीय अभ्यास र नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिँदै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आजदेखि ‘सक्षम सांसद, सशक्त संसद’

जनकपुरधाममा आज न्यायिक महोत्सव हुँदै 

धनुषा– उच्च अदालत जनकपुरले आज मधेस प्रदेशमा पहिलो पटक न्यायिक

कांग्रेसले आज धनगढीमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै, सभापति थापाले उद्घाटन गर्ने

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रदेश र स्थानीय

सहज हुँदै भैरहवा नाकाको भन्सार प्रक्रिया

भैरहवा– अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कारण रोकिएका आयातित