सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत छैन : एमाले अध्यक्ष ‌ओली « Khabarhub

सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत छैन : एमाले अध्यक्ष ‌ओली


१९ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत नभएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विभिन्न दलहरु मिलेर बनेको सरकारसाग कुनै नीति र योजना नरहेको भन्दै देश बनाउने उद्देश्य पनि नरहेको बताए ।

उनले अहिले मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो भने पनि देश बनाउँछु भन्न नसक्ने धारणा राखे । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर देशलाई विभिन्न शक्तिहरुले छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

अहिलेको अवस्थामा देश बनाउने अभिभारा एमालेको काँधमा रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारी अहिले देखिनै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीले स्वार्थका आधारमा चल्नेहरु र इमान नभएकाहरुसँग कुनैपनि अवस्थामा एकता र गठजोड हुन नसक्ने जिकिर गरे । दुई वर्षअघि नै पार्टी कब्जा गरेर एमालेलाई सिद्धाउने खेल रचे पनि पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अहिले एमाले प्रमुख पार्टी बन्न सफल भएको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले एमालेले हालैको निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता अझैपनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि पार्टीले मिसन ग्रासरुट चलाएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार  ७ : ०६ बजे

सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते उत्पन्न परिस्थितिसम्बन्धी अध्ययनका

राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने

काठमाडौं – राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण (माइग्रेसन)

३ महिनामै टिकटकले हटायो नेपालका १९ लाखभन्दा बढी भिडियो

काठमाडौं – छोटो भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म टिकटकले सन् २०२६ को

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले