सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत छैन : एमाले अध्यक्ष ‌ओली « Khabarhub

सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत छैन : एमाले अध्यक्ष ‌ओली


१९ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारसँग देश बनाउने भिजन र नियत नभएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विभिन्न दलहरु मिलेर बनेको सरकारसाग कुनै नीति र योजना नरहेको भन्दै देश बनाउने उद्देश्य पनि नरहेको बताए ।

उनले अहिले मन्त्रीलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो भने पनि देश बनाउँछु भन्न नसक्ने धारणा राखे । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर देशलाई विभिन्न शक्तिहरुले छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

अहिलेको अवस्थामा देश बनाउने अभिभारा एमालेको काँधमा रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारी अहिले देखिनै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीले स्वार्थका आधारमा चल्नेहरु र इमान नभएकाहरुसँग कुनैपनि अवस्थामा एकता र गठजोड हुन नसक्ने जिकिर गरे । दुई वर्षअघि नै पार्टी कब्जा गरेर एमालेलाई सिद्धाउने खेल रचे पनि पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अहिले एमाले प्रमुख पार्टी बन्न सफल भएको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले एमालेले हालैको निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता अझैपनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि पार्टीले मिसन ग्रासरुट चलाएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार  ७ : ०६ बजे

देशैभर स्क्रब टाइफसको जोखिम बढ्दो, यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय

काठमाडौं– पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा ‘स्क्रब टाइफस’ को जोखिम

विद्या भण्डारी एमालेको ब्यानरमा, मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि

काठमाडौं – विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको ब्यानरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका

कमजोरी स्विकार्दै जनतामाझ जान उपाध्यक्ष पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना

मदन–आश्रितले जनमुखी राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुभयो : विद्यादेवी भण्डारी

काठमाडौं -पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले स्वर्गीय मदन भण्डारी र

‘दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ’

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार