सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : परराष्ट्रमन्त्री साउद « Khabarhub

सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : परराष्ट्रमन्त्री साउद


१७ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

उनले लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिमा नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।

राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस भएको उनले बताए ।

विशिष्टिकृत योग्यताका आधारमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई राजदूत सिफारिस गरिकै कारण अहिले पूर्ण रुपम समावेशी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री साउदले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपाङ्गता भएका एक जना रहेको पनि जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानको व्यवस्था अनुसार समावेशीका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८०, बुधबार  ३ : ५२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा