विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे


१६ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विश्वपरिवेशमा चीनको अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले एमसीसी, बीआरआइ लगायतका कार्यक्रमलाई राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौति दुवै रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढंगले कायम राख्दै राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै नेपाली जनताको आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढाउन कस्तो बाटो लिने भन्नेबारे बहस हुनुपर्ने जिकिर गरे । मुलुकमा परिवर्तन आएपनि कृषि बस्तुमा बाह्य निर्भर हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने अवस्था, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुदै गएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए । 

सभामुख घिमिरेले मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन मावनस्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ ढंगले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए । 

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८०, शनिबार  १ : ३७ बजे

टेक्ससको अस्टिनमा कन्सुलर घुम्ती शिविर, २७२ नेपालीले लिए सेवा

अमेरिका– टेक्ससको ड्यालसस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले टेक्ससको राजधानी अस्टिनमा आयोजना

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौँ– सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्‍याउन, बढी भएको

आमाले मकै पोलेर घर चलाएपछि कमेडीमा जमेका कर्मा

काठमाडौँ- सबैको विगत हुन्छ, कसैको राम्रो त कसैको नराम्रो ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : सडक सुरक्षाको काम पनि जारी

नवलपरासी– नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा

सम्झौता विपरीतका इँटा प्रयोग गरेपछि पर्खाल भत्काइयो

खोटाङ– निर्माण कम्पनीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता विपरीत