सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने « Khabarhub

सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा बजारमा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने भएका छन् । सिँचाइ विभाग र हुलाकको नाममा रहेको उक्त जग्गामा २०५० सालदेखि घरटहरा निर्माण गरिएका थिए ।

राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई घरटहरा हटाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो म्याद आज सकिँदैछ । ‘शुक्रबारदेखि घरटहरा भत्काउन थाल्छौँ’, उनले भने ।

उक्त ठाउँमा सिँचाइ विभागको दुई बिघा १० कट्ठा तथा हुलाकको पाँच कट्ठा जग्गा छ । विसं २०५० मा राप्ती नदीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारलाई त्यहाँ राखिएको थियो ।

‘तत्कालीन समयमा १० वर्षका लागि राखिएको पाइएको छ, जग्गाको स्वामित्व भएका दुई कार्यालयले खाली गरिदिन पत्राचार गरेपछि सहजीकरण गर्न लागेका हौँ’, प्रमुख लामाले भने ।

सो ठाउँमा सुरुवातमा दुई सय २३ परिवार बसेका थिए । पछि केही पुरानै ठाउँमा फर्किएपछि हाल सो ठाउँमा एक सय ४६ परिवारको बसोबास छ ।

प्रमुख लामाका अनुसार १७ परिवार मात्रै भूमिहीन रहेका छन् । उनीहरूलाई विकल्प दिएर खाली गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । भूमिहीनलाई राप्ती–७ मा जग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरिएको प्रमुख लामाको भनाइ छ । उनले सो ठाउँमा घर बनाउनका लागि नगरपालिकाले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उक्त ठाउँमा अधिकांश थारु समुदायको बसोबास रहेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले थारु समुदायको घर नभत्काउन आग्रह गरेको छ ।

सभाले विज्ञप्ति जारी गरी बिना विकल्प घर भत्काउन अगुवाइ नगर्न नगरपालिका र दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । थाकस चितवनका सभापति ललित चौधरी र सचिव सन्तुकमार चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विकल्प खोजेर मात्र जग्गा खाली गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ८ : ४७ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण