सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने « Khabarhub

सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा बजारमा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने भएका छन् । सिँचाइ विभाग र हुलाकको नाममा रहेको उक्त जग्गामा २०५० सालदेखि घरटहरा निर्माण गरिएका थिए ।

राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकालाई घरटहरा हटाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो म्याद आज सकिँदैछ । ‘शुक्रबारदेखि घरटहरा भत्काउन थाल्छौँ’, उनले भने ।

उक्त ठाउँमा सिँचाइ विभागको दुई बिघा १० कट्ठा तथा हुलाकको पाँच कट्ठा जग्गा छ । विसं २०५० मा राप्ती नदीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारलाई त्यहाँ राखिएको थियो ।

‘तत्कालीन समयमा १० वर्षका लागि राखिएको पाइएको छ, जग्गाको स्वामित्व भएका दुई कार्यालयले खाली गरिदिन पत्राचार गरेपछि सहजीकरण गर्न लागेका हौँ’, प्रमुख लामाले भने ।

सो ठाउँमा सुरुवातमा दुई सय २३ परिवार बसेका थिए । पछि केही पुरानै ठाउँमा फर्किएपछि हाल सो ठाउँमा एक सय ४६ परिवारको बसोबास छ ।

प्रमुख लामाका अनुसार १७ परिवार मात्रै भूमिहीन रहेका छन् । उनीहरूलाई विकल्प दिएर खाली गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । भूमिहीनलाई राप्ती–७ मा जग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरिएको प्रमुख लामाको भनाइ छ । उनले सो ठाउँमा घर बनाउनका लागि नगरपालिकाले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उक्त ठाउँमा अधिकांश थारु समुदायको बसोबास रहेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले थारु समुदायको घर नभत्काउन आग्रह गरेको छ ।

सभाले विज्ञप्ति जारी गरी बिना विकल्प घर भत्काउन अगुवाइ नगर्न नगरपालिका र दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । थाकस चितवनका सभापति ललित चौधरी र सचिव सन्तुकमार चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विकल्प खोजेर मात्र जग्गा खाली गराउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ८ : ४७ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित