प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग « Khabarhub

प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पशुको स्वस्थता परीक्षण तथा नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पशुमा देखिने महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा क्वारेन्टाइन सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमासमेत सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले किटान गरेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइनस्थल स्थापना सङ्घ सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई प्रदेशले भोगिरहेको समस्याका रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरास्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले तनहुँ र स्याङ्जामा कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइ भए पनि तिनले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताए ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका ती एकाइमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

हालै मात्र अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पीस्किनजस्ता महामारीका कारण नेपालले ठूलो पशुधनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै डा. न्यौपानेले क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा समेत पशु क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ११ : ४० बजे

इंग्ल्याण्डविरुद्ध नेपाललाई दोस्रो सफलता, नन्दन यादवको बलमा जोश बटलर कट बिहाइन्ड

काठमाडौं- आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत अहिले नेपालले इंग्ल्याण्डको सामना गरिरहेको

उत्तर कोरियाको पार्टी सम्मेलन

सियोल– उत्तर कोरियाले यस महिनाको अन्त्यतिर सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको प्रमुख

डेब्यू बलमै शेर मल्लले लिए विकेट

काठमाडौं- शेर मल्लले डेब्यू बलमै विकेट लिएका छन् । राष्ट्रिय

थाइल्यान्डमा त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा

बैङ्कक– थाइल्यान्डमा आइतबार प्रारम्भिक आम निर्वाचनका लागि मतदान भएको छ

दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का, पटक पटक पक्राउप्रति सरकारमाथि उठाए प्रश्न

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक