प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग « Khabarhub

प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पशुको स्वस्थता परीक्षण तथा नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पशुमा देखिने महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा क्वारेन्टाइन सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमासमेत सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले किटान गरेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइनस्थल स्थापना सङ्घ सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई प्रदेशले भोगिरहेको समस्याका रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरास्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले तनहुँ र स्याङ्जामा कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइ भए पनि तिनले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताए ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका ती एकाइमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

हालै मात्र अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पीस्किनजस्ता महामारीका कारण नेपालले ठूलो पशुधनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै डा. न्यौपानेले क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा समेत पशु क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ११ : ४० बजे

नेमकिपाको घोषणा पत्र : ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायको कानुनी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने

भक्तपुर- नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि

काठमाडौंका सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा सुरु

काठमाडौं– काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र र ११ स्थानीय तहका १३८

कुलमानको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य : मनोसामाजिक परामर्शदेखि हाडजोर्नी सेवा बिस्तारसम्म 

काठमाडौं– कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि

रविको ‘नागरिक करार’ : ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार फेसबुकमार्फत्

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँ पटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको