प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग « Khabarhub

प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पशुको स्वस्थता परीक्षण तथा नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पशुमा देखिने महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा क्वारेन्टाइन सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमासमेत सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले किटान गरेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइनस्थल स्थापना सङ्घ सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई प्रदेशले भोगिरहेको समस्याका रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरास्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले तनहुँ र स्याङ्जामा कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइ भए पनि तिनले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताए ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका ती एकाइमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

हालै मात्र अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पीस्किनजस्ता महामारीका कारण नेपालले ठूलो पशुधनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै डा. न्यौपानेले क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा समेत पशु क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ११ : ४० बजे

नेप्से परिसूचक २४ अंकले बढ्यो

 काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा साताको दोस्रो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा मुलुकको

फोहर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै महानगरपालिका

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाई

होर्मुजमा तेल ट्यांकरमाथि अज्ञात प्रहार : समुद्री एजेन्सी

लन्डन– स्ट्रेट अफ होर्मुज नजिकै ओमानको तटमा एउटा तेल ट्यांकर

ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको