प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग « Khabarhub

प्रदेश नाकामा पशु क्वारेन्टाइनको माग


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पशुको स्वस्थता परीक्षण तथा नियमनका लागि प्रदेश नाकामा पनि क्वारेन्टाइनसहितको चेकपोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पशुमा देखिने महामारीजन्य रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा क्वारेन्टाइन सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमासमेत सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले किटान गरेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइनस्थल स्थापना सङ्घ सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले उक्त विषयलाई प्रदेशले भोगिरहेको समस्याका रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरास्थित पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. गृष्म न्यौपानेले तनहुँ र स्याङ्जामा कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइ भए पनि तिनले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताए ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका ती एकाइमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

हालै मात्र अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पीस्किनजस्ता महामारीका कारण नेपालले ठूलो पशुधनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै डा. न्यौपानेले क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा समेत पशु क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ११ : ४० बजे

गलेश्वरको अन्न क्षेत्रलाई एक लाख सहयोग

म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटका वकिल केसीले बेनी नगरपालिका– ९

सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढ्दो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– बुधबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ ।  नेपाल

लहान नगरपालिकालाई कम्प्युटर, प्रिन्टर र स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण

सिरहा– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भेटासले लहान नगरपालिकालाई पाँच थान कम्प्युटर,

प्रि ओपन सेसन : करिब एक अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौं– साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

किसानलाई दूधमा प्रतिलिटिर १० रुपैयाँ अनुदान

तनहुँ– भिमाद नगरपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप १० रुपैयाँ अनुदान