मनहरी– बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो प्रतिवेदन आज बुझ्दै  प्रदेश प्रमुख शर्माले धेरै जनजातिको समूहले बनेको नेपाल राजनीतिक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा धेरै विषय समेट्न नसकेको बताए । 

 जातीय विभेदलाई घटाउने विषयमा आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समाजको उत्थान गर्न आयोगले अध्ययनसहित योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुनाए । 

आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडामा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चौथो प्रतिवेदन प्रमुख शर्मालाई बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका सदस्य गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू आदिवासी जनजाति नागरिकले सहजरूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले आयोगले आदिवासी जनजातिको समस्या समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन चरणमा जान नसकेको बताए । 

आयोगले आदिवासी जनजातिको समस्या अध्ययन गरी १२ वटा बुँदामा समेटेर समाधानका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ गुरुङले भने। राज्यको संरचनागतरूपमा अधिकार क्षेत्रका कारण आदिवासी जनजातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीवनस्तरका मुद्दाका विषयमा कसले गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको भन्दै, गुरुङले भने, ‘आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन जरुरी रहेको छ ।’