रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्ने अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ : गगन थापा « Khabarhub

रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्ने अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ : गगन थापा


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले योगराज भनिने रिगल ढकाललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय अदालतले बदर गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा, पीडितको हक लगायतका विषयमा अदालतले फेरि बोलेको छ। यस्तो अवस्था आएको पहिलो पटक होइन। कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर पटक पटक यस खालका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन्।’

साथै महामन्त्री थापाले आममाफीसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गर्न र कानुनी छिद्रहरू टाल्न आग्रह गरेका छन्।

‘आम माफीका घटना आउँदा त्यसको विरोध गर्ने, घटना सेलाउँदै गए पछि बिर्सिने प्रवृत्तिलाई अब फेरि दोहोरिन दिनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा जे-जसरी आम माफी दिने गरिएको छ त्यसले यो प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुमा न्यायपालिकाको भूमिका र पीडितको न्यायको विषयको आधारमा यो प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। अब हामी अलमलिने वा यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने नै हुँदैन, आम माफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनलाई एकीकृत गरेर व्याख्या गरौँ र कानुनी छिद्रहरू टालौँ’ थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ९ : ०९ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो