रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्ने अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ : गगन थापा « Khabarhub

रिगलको कैद मिनाहा बदर गर्ने अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ : गगन थापा


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले योगराज भनिने रिगल ढकाललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय अदालतले बदर गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा, पीडितको हक लगायतका विषयमा अदालतले फेरि बोलेको छ। यस्तो अवस्था आएको पहिलो पटक होइन। कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर पटक पटक यस खालका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन्।’

साथै महामन्त्री थापाले आममाफीसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गर्न र कानुनी छिद्रहरू टाल्न आग्रह गरेका छन्।

‘आम माफीका घटना आउँदा त्यसको विरोध गर्ने, घटना सेलाउँदै गए पछि बिर्सिने प्रवृत्तिलाई अब फेरि दोहोरिन दिनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा जे-जसरी आम माफी दिने गरिएको छ त्यसले यो प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुमा न्यायपालिकाको भूमिका र पीडितको न्यायको विषयको आधारमा यो प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। अब हामी अलमलिने वा यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने नै हुँदैन, आम माफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनलाई एकीकृत गरेर व्याख्या गरौँ र कानुनी छिद्रहरू टालौँ’ थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ९ : ०९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच