संविधानमा बलमिच्याइँ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्ट्याइदियो : ओली « Khabarhub

संविधानमा बलमिच्याइँ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्ट्याइदियो : ओली


१६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले संविधानमा बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानमा बलमिच्याइँ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्टयाइदिएको बताएका हुन् ।

‘सरकारले संविधान मिच्ने, आफूसँग गठबन्धनको बहुमत छ भन्ने अहंकार देखाउने, अदालतले पटक पटक सचेत गराउँदासमेत कानूनीराज होइन बलमिच्याइँ गर्ने काम गर्‍यो’ उनले भने, ‘आजैमात्र पनि सर्वोच्च अदालतले रिगलको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा गर्नुभएको थियो र गठबन्धनले बाजागाजा, अबिर जात्रा र फूलमालासहित स्वागत गरेर लगेको थियो ।’

यस्तै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई नै थिचोमिचो गर्ने र तरमारा वर्गको रुपमा परिर्णत भइसकेकाहरुलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको बहाना गर्न नसकिने भन्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन थालिएको र हिंसाको जयगान हुन थालेको भन्दै उहाले आपत्ती जनाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्ले दिएको सुझाव, सर्वोच्चको आदेशअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै ओलीले वर्तमान सरकारले संसदीय प्रक्रिया र लोकतान्त्रीक अभ्यासलाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ९ : २५ बजे

आज २०८३ साल असोज २५ गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल असोज २५ गते आइतबार सन् २०२६

बंगलादेशका युवा खेलाडी अरिफुल इस्लाम कर्णाली याक्समा अनुबन्धित

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणका लागि कर्णाली

दाङका १६१ खाद्य व्यवसायमा अनुगमन

दाङ – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुर

चितवनमा ३ हजार ३६२ मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो

नारायणगढ – जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, चितवनले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने

भारतमा विरोध प्रदर्शनमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न ‘यूएनएचसीआर’ को आग्रह

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले