भरतपुर अस्पतालमा आईसीयू शय्या थपियो  « Khabarhub

भरतपुर अस्पतालमा आईसीयू शय्या थपियो 


१६ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


264
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– भरतपुर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा शय्या थप गरिएको छ । भेन्टिलेटरसहितको अत्याधुनिक चार शय्या थप गरेर कूल सङ्ख्या ३८ पुर्‍याइएको हो ।

अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोविन्द कँडेलले बिरामीको चापअनुसार शय्या अभाव भएपछि थप गरिएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा झण्डै शतप्रतिशत बिरामीको भर्नादर (अकुपेन्सी) हुने गरेको छ । एउटा शय्या सर्पदंशका बिरामीका लागि छुट्याइएको छ ।

उनका अनुसार निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा एक दिनमा १५ हजार रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुने गर्दछ भने सरकारी अस्पतालमा एक दिनको शय्या शुल्क दुई हजार मात्र पर्दछ ।

अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार यसका अतिरिक्त २० शय्याको बाल सघन उपचार कक्ष र छ शय्याको पीआईसीयू सञ्चालनमा छन् ।

अस्पतालमा ६ सय शय्या छन् । चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट यहाँ बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यो सङ्घीय अस्पताल हो । यहाँ दैनिक तीन हजारसम्म बहिरङ्ग सेवामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको तिवारीले जानकारी दिए ।

सङ्घीय अस्पताल भएर पनि न्यून दरबन्दीमात्र स्वीकृत रहेकाले विकास समितिका चिकित्सक, कर्मचारीको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  ७ : ४७ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको