काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा २३० कर्मचारी माग « Khabarhub

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा २३० कर्मचारी माग


१६ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


681
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा २३० कर्मचारी मागेको छ। महानगरले आज सूचना प्रकाशित गरी महानगरपालिकाभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका लागि २१ सुपरीवेक्षक र २०९ गणक गरी २३० जना कर्मचारी माग गरेको हो ।

महानगरले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई पुस ६ गतेसम्म महानगरपालिकाको वेब साइट मार्फत दरखास्त दिन सकिने जनाएको छ । दरखास्तका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने पनि महानगरले उल्लेख गरेको छ । करार अवधि पाँच महिनाको हुनेछ ।

महानगरले महानगरपालिकाको बासिन्दा, सोही प्रकृतिको जनगणना वा विभिन्न सर्वेक्षणमा कम्तीमा १ महिनाभन्दा बढी अवधि काम गरेको तथा विगतमा यही कार्यक्रमबाट छनोट भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनेको छ ।

सुपरीवेक्षकका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्यांक शास्त्र वा जनसंख्या वा अर्थशास्त्र वा गणित विषयसहित कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै गणकका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्यांक शास्त्र वा जनसंख्या वा अर्थशास्त्र वा गणित विषयसहित कुनै विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुने पर्ने छ ।

सुपरीवेक्षकको पारिश्रमिक मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र इन्टरनेट खर्च २ हजार तोकिएको छ। यस्तै, गणकले मासिक  ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक र २ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट खर्च पाउने छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : ०५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन