जापानले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला प्लान्ट नियन्त्रण गर्ने « Khabarhub

जापानले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला प्लान्ट नियन्त्रण गर्ने


१६ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो– जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू नभएका नयाँ कोइलाबाट चल्ने बिजुली केन्द्रहरू निर्माण गर्न रोक्ने वाचा गरेका छन् । दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप जलवायु शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।  

आयातित कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भर जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ । जापानी  विदेश मन्त्रालयलका अनुसार ‘नेट–शून्यको बाटोमा, जापानले स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्दै घरेलु अप्रत्याशित कोइला पावर प्लान्टहरूको नयाँ निर्माण अन्त्य गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री किशिदाले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

सन् २०५० सम्म कार्बन तटस्थताको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । उनका अनुसार जापानले पहिले नै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ । सन्  २०१३ को स्तरबाट २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति गरिरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, जापानले  पावर स्टेसनहरूमा ग्यास र कोइलासँगै जलाएर हाइड्रोजन र यसको व्युत्पन्न अमोनियाको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको बताएको छ । तथापि, विशेषज्ञहरू यस विषमा जापान प्रति शंकास्पद छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  ५ : २७ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश