जापानले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला प्लान्ट नियन्त्रण गर्ने « Khabarhub

जापानले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइला प्लान्ट नियन्त्रण गर्ने


१६ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो– जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायहरू नभएका नयाँ कोइलाबाट चल्ने बिजुली केन्द्रहरू निर्माण गर्न रोक्ने वाचा गरेका छन् । दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप जलवायु शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।  

आयातित कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भर जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ । जापानी  विदेश मन्त्रालयलका अनुसार ‘नेट–शून्यको बाटोमा, जापानले स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्दै घरेलु अप्रत्याशित कोइला पावर प्लान्टहरूको नयाँ निर्माण अन्त्य गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री किशिदाले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

सन् २०५० सम्म कार्बन तटस्थताको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । उनका अनुसार जापानले पहिले नै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ । सन्  २०१३ को स्तरबाट २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति गरिरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, जापानले  पावर स्टेसनहरूमा ग्यास र कोइलासँगै जलाएर हाइड्रोजन र यसको व्युत्पन्न अमोनियाको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको बताएको छ । तथापि, विशेषज्ञहरू यस विषमा जापान प्रति शंकास्पद छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  ५ : २७ बजे

कांग्रेशको विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन गर्ने

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन यस्तो छ भृकुटीमण्डपको माहौल (लाइभ)

काठमाडौं–  नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आज दोस्रो दिन छ  ।काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा

मुग्लिन–आँबुखैरेनीको समानान्तर सडक रेखांकन स्वीकृत

डुम्रे– गण्डकी प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको काम

निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण सुरु

नेपालगञ्ज– मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन

महानगरभित्रका ५ हजार ४४ वटा सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण 

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले समुदायमा रहेका कुकुरहरूको व्यवस्थापनका लागि २८ वटा