यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाइने « Khabarhub

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाइने


१९ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने बताएका छन् । आज काठमाडौँ र ललितपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणपछि कुराकानी गर्दै उनले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।  

यातायात व्यवस्था सुधारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच छलफल भइरहेको उनले बताए । अहिलेसम्मका यातायात व्यवस्थाका कमजोरीलाई सच्याउने र समस्या समाधान गरी सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय सेवा दिइने उनको भनाइ छ । नागरिकले सेवा लिँदा दुःख पाइरहेकाले स्थलगत रुपमा अवलोकन गरी प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू कार्यालय आइपुगेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘जनताले अहिलेसम्म ढिलो सेवा पाएका छन्, अब नयाँ ढङ्बाट काम गरिनेछ’, उनले भने, ‘समस्याका समाधान गरी नागरिकलाई सजिलो गरी सेवा दिइनेछ ।’ डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणर, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी थप गरी समस्या हल गरिने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘के कस्ता साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो पूरा हुनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि तुरुन्त हुनुपर्ने काम नहुने, नागरिकले पीडा पाउने र समयमा काम नहुनेलाई समस्या अन्त्य गरिनेछ ।’

प्रविधिको युगमा पनि पैसा बुझाउन कार्यालय धाउनुपर्ने लगायतका कारणले पनि सेवाग्राहीले दुःख पाएको उनको भनाइ छ । उनले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर जिम्मेवारी बोध गराउँदै काम गराउने बताए । उनले भने, ‘सुशासन नै पहिलो जोड हो र समयमा परिणाम दिनुपर्छ ।’

उनले यातायात कार्यालयलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाको नतिजा भोलिपल्टै निकाल्न निर्देशन दिएका छन् । नतिजा तीन दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले चाँडो काम गर्न निर्देशन दिएका हुने ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७९, मंगलबार  ३ : ३६ बजे

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन

सरकारबारे बोलेकै कारण नायिकामाथि बालेन समर्थकको ‘साइबर बुलिङ’

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमको प्रभावमा

सिंहदरबारभित्रै छिर्‍यो सरकारविरोधी आन्दोलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका बेला