काठमाडौँ- केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कास्की कारागारको निरीक्षणमा पुग्दा निमित्त कारागार प्रशासक महेन्द्रबहादुर कुँवरले कारागारले झेलिरहेका समस्याको फेहरिस्त सुनाए ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी त कारागारको आम समस्या नै भइहाल्यो । त्योबाहेक जस्ताको छानोमुनिबाट प्रशासन धान्नु परेकोदेखि खानेपानी अभावसम्मको अवस्था कुँवरले मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष राखे ।

विसं २०२२ मा स्थापित कारागारमा चार सय २० जनाको क्षमता रहेकामा सोमबारसम्मको आँकडामा सात सय ९७ कैदीबन्दी छन् । जुन झण्डै दोब्बरले बढी हो । कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधन नहुँदा कारागारमा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिँदो छ ।

कारागारको प्रशासनिक भवन छैन । जस्ताका छानामुनि स–साना कोठामा विषयगत शाखा र कार्यरत कर्मचारी छरिएर रहनुपर्ने अवस्था छ । कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्धका लागि बनाइएका सुरक्षा पोष्ट जीर्ण छन् । बाहिरी पर्खालको उचाइ कम हुँदा सुरक्षा चुनौती छ ।

प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा ३२ जना प्रहरी कार्यरत रहेकामा उक्त सङ्ख्या अपुग रहेको जनाइएको छ । दरबन्दी थपेर सुरक्षा जनशक्ति बढाउनुपर्ने कारागार प्रशासनको माग छ । सुरक्षा पोस्टमा तैनाथीदेखि दैनिक अदालत, अस्पताल, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण आदि कार्यमा खट्न प्रहरी सङ्ख्या अपुग रहेको हो ।

सुरक्षाकर्मीका लागि आवास, शौचालय, खानेपानी धारालगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव छ । सुरक्षाकर्मी कम भएकै कारण १० बजे अदालत हाजिर गराउनुपर्ने कैदीबन्दीलाई ढिलो गरी लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

निमित्त कारागार प्रशासक कुँवरले कैदीबन्दीले पाउने दैनिक सीधा रकम पनि महँगीको तुलनामा कम रहेको बताए । जसका कारण गुणस्तरीय खानाबाट कैदीबन्दी वञ्चित हुनुपरेको छ । कैदीबन्दीले दैनिक सिदाबापत प्रतिव्यक्ति ६० रुपैयाँ र सात सय ग्राम मन्सुली चामल पाउँछन् ।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि कम बजेट आउने गरेको कुँवरले उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षमा १६ लाख रुपैयाँ बजेट उपचारका लागि आएको छ । कारागारमा ६८ जना दीर्घरोगी छन् । कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा एक जना मात्र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ ।

महिला कैदीबन्दीसमेत रहेकाले कारागारमा महिला स्वास्थ्यकर्मीको पनि खाँचो छ । कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीले पनि श्रमअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कैदीबन्दीले मुढा, झोला, भाङ्ग्रालगायत सामग्री बुन्ने गरेका छन् । त्यस्ता सामग्रीको बिक्रीकक्ष पनि राखिएको छ ।

कारागारमा खानेपानी, सौर्यबत्ती, सेफ्टी ट्याङ्कीलगायत दैनिक उपभोगसँग जोडिएका सेवा र वस्तुको पनि अभाव छ । निमित्त कारागार प्रशासक कुँवरले कैदीबन्दीको मागअनुसार दैनिक सिदा रकम र चामलको परिणाम बढाउनुपर्ने बताए ।

कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरणका लागि व्यवस्थित पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कैदीबन्दीको न्यूनतम जीवनस्तर र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यले सोही अनुसार पूर्वाधार र सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुँवरले बताए ।

“प्रशासनिक भवनका लागि चालु आवमा सङ्घ सरकारबाट रु ५० लाख आए पनि बजेट कम भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले दिएको रु २० लाख बजेट कारागारको मर्मतसुधारमा मात्र खर्च गर्न मिल्छ ।”

प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले कास्कीको मात्र नभएर देशैभरका कारागार जीर्ण र स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रेको बताए । “पछिल्लो समय कारागारका भवन बनिरहेका छन्, स्तरवृद्धि पनि भइरहेको छ”, उनले भने, “कैदीबन्दीले न्यूनतम मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, राज्यले सोहीअनुसार स्रोतसाधन थप्नुपर्छ ।”

प्रदेश राजधानीमा अवस्थित कारागारको स्थिति बुझेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलेको तुलनामा कारागार सुधार हुँदै आए पनि पूर्ण नरहेको प्रतिक्रया दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाखरेलले विसं २०३५ र २०३६ मा सोही कारागारमा राजनीतिक बन्दीका रुपमा केही समय बिताएका थिए । मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका अधिकांश नेता जीवनको कुनै न कुनै समयमा जेल बसेको भन्दै उनले त्यहाँबाट निस्केपछि भने जेलको अवस्था बिर्सने गरेको बताए ।

पछिल्लो समय जेललाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न पहल भए पनि सोचे जति प्रगति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे । कारागार सङ्घ सरकार मातहत रहे पनि यसको स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।