अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले हस्तक्षेप गर्छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले हस्तक्षेप गर्छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यक परे सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको पदाधिकारीले आज गरेको भेटवार्तामा उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “जहाँ समस्या छन्, समाधान गर्ने । जहाँ कमजोरी छन् त्यसलाई सच्च्याउने, जहाँ छुट दिनै नसकिने छ त्यहाँ आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ”, उनले भने। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसङ्घको सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

सो क्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिँदै विकास खर्च बढाउन आग्रह गरे । पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सुस्तता आउँदा निर्माण व्यवसायीसहित निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा मन्दी आएको जनाउँदै अध्यक्ष अग्रवालले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम छिटो भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न, विकास खर्च बढाउन एवं बजेट छुट्याएर विकास परियोजना छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७९, मंगलबार  ९ : ५१ बजे

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘हाच्छ्युँ’ गर्दा नेतालाई ‘ज्वरो’ !

काठमाडौं– नेपालमा दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १७

आजका समाचार :  कुलमानलाई हटाउने तयारी, अरु पनि अमेरिकी सहयोग स्थगित र जर्मनीमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले जित्यो

हटाउन लागिएको हो कुलमानलाई ? माओवादीले जनायो संसद्‍मा आपत्तिसरकारले नेपाल

जनतासँग माओवादी अभियान जनसंवाद अभियान हो : प्रचण्ड 

झापा– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले

जनार्दन र वर्षमानलाई अंगालो हालेका प्रचण्ड : चुनौतीको डर कि फेरि अल्मल्याउने रणनीति ?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबारदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

‘डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक एजेन्डा हो, यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता चाहिन्छ’ 

काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक