चिनी उद्योगको धुलोले स्थानीयलाई समस्या « Khabarhub

चिनी उद्योगको धुलोले स्थानीयलाई समस्या


१९ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दघाट – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण प्रयोग नगर्दा स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको उक्त उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेपछि उडेको खरानीसहितको धुलोका कारण सुनवल बजार क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका हुन् ।

खेतबारीमा रोपेको बालीनालीमा पनि धुलोले असर गरेको छ । खरानीसहितको धुलोका कारण स्वास्थ्यमा पनि असर गर्न थालेको र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ध्यान आकर्षण गराइएको सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला अर्यालले बताईन ।

“उद्योगको ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यस विषयमा उद्योग व्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “सुनवलवासीलाई उद्योगले समस्यामा पारेकाले प्रदूषण नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।” उद्योगको धुलोका कारण हिँडडुल गर्न र कपडा धोएर सुकाउन नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

उद्योगका प्रशासन प्रमुख कुश सुवेदीले धुलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । “केही दिनमै समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भने। उद्योगले केही दिन अगाडिदेखि उखु पेल्न सुरु गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७९, मंगलबार  १० : ०० बजे

विमलेन्द्र निधिले भने : विशेष महाधिवेशन मैले मानेको छैन, अब पनि मान्दिँन

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च

अब कांग्रेस एक बनाउने जिम्मा गगन थापाको : प्रकाशशरण महत

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादबारे रिटमा सर्वोच्च अदालतले गगन

कांग्रेस विवाद : यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य बुँदा

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षको नेतृत्व रहेको नेपाली

प्रदीप पौडेलले भने : सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्दै कांग्रेसको एकता जोगाऊँ

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च

कांग्रेस विवाद : गगनलाई आधिकारीकता दिने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर