‘सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ’ « Khabarhub

‘सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ’


१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएको बताएका छन् ।

आज यहाँ आयोजित खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार सङ्घको १५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै  उनले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हल गर्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको राष्ट्रिय साझा कार्यभार देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । यो कार्यभार कुनै एक पक्षले मात्र पूरा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको बारे सरकार जानकार छ’, उनले भने ।

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनु राज्यको दायित्व रहेको पनि उनले बताए । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका आ-आफ्ना भूमिका छन् । निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीररूपले लिएको छ । समाधानका लागि छलफल पनि भइरहेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

सोही कार्यक्रममा खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार सङ्घका अध्यक्ष गणेशकुमार न्यौपानेले कोभिड-१९ महामारीपछि निजी क्षेत्रले निरन्तर संकट भोगिरहेको बताए । सरकारले कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थानमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार केन्द्रित हुन सकेन । उत्पादन उद्योग स्थापनामा ध्यान पुग्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो’, उनले भने । सरकारले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाई न्यून बिजकीकरणको समस्या हल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  १ : १२ बजे

अमेरिका–इरान वार्ताबारे फैलिएका अड्कलबाजीबीच इरानी राजदूतको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका र इरानबीच वार्ता

स्वः घोषणा गर्ने चेतावनीसहित तत्काल भाडा बढाउन व्यवसायीको माग  

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई

यस्तो छ गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन

राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालतसहित तीन निकायको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको