भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : अध्यक्ष तिमिल्सिना « Khabarhub

भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : अध्यक्ष तिमिल्सिना


१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन, नेपाल च्याप्टरद्वारा संसद् भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा तिमिल्सिनाले मुलुकको सुशासनको लागि भष्ट्राचार अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूसँग भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय कार्यदिशासम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भने , ‘मुलकको सुशासन, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन, राष्ट्रिय गौरव आयोजना समयमा पूरा गर्न र राष्ट्रिय सहमति गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । सम्पूर्ण विषयलाई स्वतन्त्र छानविन गरी म, हामी जो परे पनि कारवाही गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

सबै राजनीतिक दल, व्यक्ति, विभिन्न निकायका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले हामी जे बौल्छौँ, त्यही गर्छौँ भने भष्ट्राचार सखाप हुने बताए । 

 कार्यक्रममा समयको दुरुपयोग पनि भष्ट्राचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भनिन् , ‘समयभित्र तोकिएको कार्यक्रम नसक्दा, उपस्थित नहुँदा अन्य कार्यमा प्रभाव पार्ने हुनाले समयको दुरुपयोग पनि भष्ट्राचार हो । जसको अन्त्य व्यक्तिको इमानदारिता, चरित्रबाट सम्भव रहेकाले व्यक्ति आफैँबाट सुरुआत गर्न जरुरी छ । जबसम्म चेतनाको वृद्धि, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी महसुस हुँदैन तबसम्म भष्ट्राचार मुक्त हुन सक्दैन ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले भष्ट्राचारीलाई दण्ड सजाय कमजोर रहेकाले भष्ट्राचार मौलाएको बताउँदै सबै राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भष्ट्राचार नियन्त्रणमा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 

सङ्गठनका संयोजक जगनाथ खतिवडाले सांसदको भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरुकता र एकताका लागि संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै संगठन प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ५ : ३९ बजे

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको