आणविक हमलाको धम्की सह्य छैन : क्वाड « Khabarhub

आणविक हमलाको धम्की सह्य छैन : क्वाड


१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भारतको आयोजनामा क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) मा सम्मिलित चार देशका विदेशमन्त्रीहरुको बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।

भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री सहभागी बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्डो–प्यासिफिकको विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको जनाइएको छ ।

यसअघि भारतमै आयोजित जी २० का विदेशमन्त्रीको बैठकमा संयुक्त घोषणापत्र जारी भएको थिएन । बैठकका क्रममा क्वाडका सदस्य राष्ट्रहरूले आणविक आक्रमणको धम्की सह्य नभएको जनाएका छन् ।

क्वाडका विदेशमन्त्रीको बैठकमा जापानका विदेशमन्त्री योशिमासा हायासी पनि सहभागी भएका थिए । उनी जी २० का विदेशमन्त्रीको बैठकमा भने सहभागी भएका थिएनन् ।

बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन, हयासी र अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङ सहभागी थिए ।

बैठकपछि क्वाडमा सम्मिलित देशहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी जस्ता समसामयिक चुनौतिहरूबारे छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ७ : ३६ बजे

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन

विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विपन्न नागरिक औषधि उपचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृतभन्दा ८ सय बढी कर्मचारी पदपूर्ति 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा