'व्यवस्था फेरिए तर जनताको अवस्था फेरिएन' | Khabarhub Khabarhub

‘व्यवस्था फेरिए तर जनताको अवस्था फेरिएन’


१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ढोरपाटन– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा व्यवस्थाहरू फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको बताएका छन् । आज बागलुङमा आयोजित राष्ट्रिय जनमोर्चाको सातौँ जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वार्थको राजनीतिले गर्दा नागरिकको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका केसीले सत्ताका लडाइँले जनता मारमा परिरहेको भन्दै लामो समय लडेर ल्याएको उपलब्धि विभिन्न शक्तिहरू सकाउने खेलमा लागेको बताए। गाउँमा बस्ने सर्वसाधारणलाई गणतन्त्र गएर लोकतन्त्र आएर केही फरक नै पार्न नसकेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

‘प्रणाली फेरियो, राणा शासनको ठाउँमा राजा शासन आयो, पञ्चायती व्यवस्थाका ठाउँमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो तर नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएन’, उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले थपे, ‘यहाँको व्यवस्थापासँग किसानहरूलाई सोझासाझा जनतालाई त्योसँग सरोकार हुँदैन, मात्र उनीहरूलाई नुन के भाउमा पाइन्छ?, तेल के भाउमा पाइन्छ ?, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँदा कति ‘फी’ तिर्नुपर्छ ?, लत्ताकपडा चामल कसरी जोहो गर्नुपर्छ?, त्यो बेलाको समस्या छुन्छ ।’

राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको लागि नभई आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने गरेकाले आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन हुन नसकेको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ७ : ५५ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको