काठमाडौँ– सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (३ मे, २०२३) का अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया’मा विज्ञहरूले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण हुन नसकेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधानमा व्यवस्था भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको उपयोगको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य र डा महेन्द्र विष्टले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल र प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकाय नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ घटना भएका छन् । मे ३ सन् २०२२ देखि अप्रिल २६ सन् २०२३ प्रेस स्वतन्त्रता हननका उक्त घटना भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ७५ घटना अभिलेख भएका थिए । यसबाट ९३ पत्रकार र आठ सञ्चार संस्था गरी एक सय एक पीडित भएका छन् ।

महासङ्घको सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार यी घटनामा एक वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका दुई घटना भएका छन् । कब्जा अवरोधका सात, दुर्व्यवहार तथा धम्कीका २४ र आक्रमणका ११ घटना भएका छन् । यस्तै लैङ्गिक हिंसाका दुई, विस्थापन एक र पेसागत असुरक्षाका ५५ घटना भएका छन् ।

इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणका प्रवृत्ति पनि बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारलाई पनि धम्कीका सन्देश पुग्ने गरेका छन् । यस्ता धम्कीको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि पत्रकार महासङ्घका विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तासँग संवादका आधारमा यो सङ्ख्या सामान्य रूपमा अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी इन्टरनेटको विकाससँगै सुरु भएको डिजिटल पत्रकारिता चुनौती र अवसरका बीचमा रहेको महासङ्घको भनाइ छ । कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यममा अनाधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाउनेजस्ता घटना बढ्न थालेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्ण पालना नहुँदा पत्रका पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए ।