उपप्रधानमन्त्री खड्काद्वारा स्वयम्भुस्थित बारुदखाना निरीक्षण « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री खड्काद्वारा स्वयम्भुस्थित बारुदखाना निरीक्षण


१८ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आज स्वयम्भुस्थित बारुदखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।  

नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको ९७ वर्ष पुरानो बारुदखानाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना र विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नियमित आपुर्तिका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पारे । 

करिब एक सय वर्षदेखि सैन्य सामग्री उत्पादन र अनुसन्धानमा संलग्न हुनुले नेपाली सेना र यसमा काम गर्ने जनशक्तिको गौरव बढेको भन्दै उनले सैनिक सामग्री निर्माण र अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । 

निरीक्षणका क्रममा उनले केही वर्षदेखि विकास निर्माणमा समेत प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको उत्पादन कच्चा पदार्थको अभावमा रोकिएपनि त्यसलाई खुलाउन सरकारले चाँडै पहल गर्ने समेत जानकारी दिए । 

नेपाली सेनाका लागि हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने स्वयम्भू बारुदखानाको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको भन्दै उनले नीतिगत निर्णयका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । 

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले बारुदखानाको ल्याब तथा उत्पादनस्थल निरीक्षण गर्नुका साथै सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएका थिए । निरीक्षणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्कासहित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मासहित उच्च सैनिक अधिकारीको समेत सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८०, बिहीबार  ४ : ३९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव