काठमाडौं– सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति भएको हो।

यससँगै माइतीघरमा दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।

सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माइतीघर मण्डलामा अनशन र धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको मागहरुमाथि छलफल गरेर ७ बुँदे सहमति गरेसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनशन र धर्ना पनि मंगलबारदेखि नै स्थगित भएको हो।