अमेरिकी विकास सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को औपचारिक कार्यान्वयन पाँच वर्षीय सेवा अवधि सुरु भइसकेको छ। यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा नेपालमा विरोध गर्नेहरूको संगठित आवाज पनि सुनिन थालेको छ। खास एमसिसी एउटा विकास परियोजना अनुदानमा आधारित परियोजना किन यति धेरै विवादमा पर्यो? यसको विरोध किन भइराखेको छ ? हामीलाई यति बेला अमेरिकी सहायताबाट बन्न लागेको राजमार्ग, प्रसारण लाइन आवश्यकता थियो कि थिएनन् ? त्यो परियोजना नेपाल आफैले मागेर अनुमोदन भइसकेपछि स्वीकृति भइसकेपछि विवाद किन हुन्छ ? यसले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक सहायतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? नेपालको ऊर्जा व्यापारमा, एमसिसी परियोजनाको लगानी प्रभावकारी बन्छ कि बन्दैन ? यी र यस्तै विषयमा जलस्रोत तथा ऊर्जाविद् डा. मुकेश काफ्लेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको ऊर्जा व्यापारमा, एमसिसी परियोजनाको योगदान कस्तो रहन्छ ?
एमसिसीमार्फत अहिले अगाडि बढाएको ७०० केभी प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो। यो हामीले विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्व पश्चिम ४ सय केभीको कोरिडोर लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेको थिएन।

ढल्केवर हुँदै हेटौँडासम्म आइपुग्दा हेटौँडाको सवस्टेनबाट यो चार सय केभीको प्रसारण लाइन सुरु हुन्छ। धुन्चे रातमाटे हुँदै लप्सीफेदी माथिल्लो खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौँ ४०० केभीको प्रसारण लाइन पनि जोडिन्छ। त्यहाँ यो कनेक्ट हुन्छ भने त्यसपछि रातमाटेबाट दमौली हुँदै यो बुटवल सवस्टेशनमा गएर जोडिन्छ। जहाँबाट बुटवलको तेस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सुरु हुन्छ। त्यस कारणले ऊर्जा विकासमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको प्रसारण संरचना हो। त्यसमा देखिएको समस्यालाई यो लाइनको निर्माण पुरा भइसकेपछि आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ।

एमसिसीको विरोध किन भइराखेको छ त ?
विरोधमा मुलत राजनीतिक बुझाइ होलान्। तर मेरो विचारमा एमसिसी विशुद्ध विकास परियोजना हो। यो २००४ मा स्थापना भएको हो। यसको २ वटा ढाचा छन्। एउटा ठुलो लगानी भएका र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना जसलाई कम्प्याक्ट अन्तरगत राखिन्छ। अर्को अल्पकालीन रूपमा आयोजनालाई अगाडि बढाइन्छ।

हाम्रोमा कम्प्याक्ट फर्म्याट लागू भएको छ। त्यसैले विश्वमा यो नेपाल एमसिसी लागू भएको पहिलो र अन्तिम मुलुक होइन। त्यसकारण विगतका देशको अनुभवलाई हेर्दा यसमा विरोध नै गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन। नेपालमा भर्खरै मात्र यसको पाँच वर्षीय अवधिको गणना सुरु भएको छ।

यो परियोजनाले गर्ने प्रसारण र सडकको विकासबाहेक अन्य राजनीतिक प्रभाव र नेपाली जनताले राज्यको चासो र चिन्ताको बारेमा हामीले पर्ख र हेरको अवस्थामा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।

एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको हाम्रो प्राथमिकता फरक भइदिएको भए यो विवाद हुँदैनथ्यो कि। जस्तो : विश्व अनुभव हेर्दा सडक प्रसारण लाइन, शैक्षिक संस्था, जलस्रोत ऊर्जामा बढी लगानी गएको देखिन्छ। हामीले यो जलस्रोतको हिसाबमा विशेष गरेर आयोजनामा यो लगानी भित्र्याइएको भए के हुन्थ्यो ?
उत्पादनतर्फको आयोजना हाम्रो अहिलेको अवयश्कता होइन। नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नेपालमै आन्तरिक खपत गर्न र बढी भएको बिजुली क्रसबोर्डर व्यापारका लागि दक्षिण एसिया वा बंगलादेश र भारत पनि छ। त्यहाँ पठाउन पनि हाम्रो लागि प्रसारण लाइन जरुरी छ।

अहिले हामीसँग २२ वटा नेपाल भारतका बीचमा इन्टर कनेक्सन भए पनि जम्मा एउटा क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन छ। ढल्केभर प्रसारण लाइनबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भएको छ। त्यो प्रसारण लाइन पनि बढीमा ८०० मेगावाट मात्र प्रसारण गर्नसक्ने अवस्थामा छ। अर्को गोरखपुर प्रसारण लाइन सुरु गरिएको छ। त्यो लाइनबाट विद्युत् व्यापार र आन्तरिक खपत गर्न हामीले यो प्रसारण लाइनले नेटवर्क विस्तार गर्ने हुँदा आन्तरिक खपतका लागि लप्सीफेदी सवस्टेशन पनि जोडिन्छ। यसले हेटौंडामा पनि जोड्ने भएको हुँदा आन्तरिक खपत विस्तार गर्न भए पनि यो प्रसारण लाइन आवश्यक छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा बनिरहेका प्रसारण लाइन खराब अवस्थामा गुज्रिएका छन्। यसबाट के सिक्ने ?
एमसिसी यो कोर्समा आउनु अगाडि यसले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेको छ। अहिलेसम्म पाँच वटा प्रावधान पूरा भएको देखिन्छ। यी ५ वटा प्रावधानमध्ये सांसदबाट अनुमान हुनुपर्ने, सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको गठन हुनुपर्ने, भारतसँग बुटवल गोरखपुर अन्तर्गतको प्रसारण लाइनमा सहमति हुनुपर्नेलगायतका विषय र जग्गा प्राप्तिका विषय छन्।

हाम्रो अनुभवलाई हेर्ने हो भने हामीले स्वदेशी लगानीबाट वा विदेशी लगानीमा बनाएका आयोजना वा प्रसारण लाइनको सबै भन्दा जटिल समस्या नै जग्गा प्राप्ति थियो । तर जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न नभई यो आयोजना आएको हुँदा यो आयोजनामा सफल हुने कुरामा आशा गरे पनि शंका गर्नसक्ने अवस्था पनि छन्।

नेपालको विद्युत् खपत, बजार र वितरण प्रणालीमा गएर हेर्दा हामी कुन अवस्थामा गुज्रिएका छौँ ? प्राधिकारणले लोकडसेडिङ छैन भन्छ। तर वितरण प्रणाली र अहिलेका नागरिकको दैनिक भोगिराखेको समस्या हेर्दा हामी हाम्रै बजार अस्तव्यस्त गराइराखेका छौँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरेर यो गरीरहेका छौँ। पहिला त हामी आफै व्यवस्थित हुनुपर्ने होइन ?
अहिले यहाँको समग्र ऊर्जा क्षेत्रका सबै परिदृश्यलाई ५ भागमा राखेर हेर्न सक्छौँ। अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको एक परिदृश्य हामीसँग माग भन्दा २८६४ मेगावाट विद्युतको जडित क्षमता छ। उच्च माग करिब १८०० मेगावाटको हाराहारीमा छ। यो भनेको साँझको समयमा १ देखि २ घण्टाको मात्र हो। हामीले माग बढाउन सकेका छैनौं। जसले गर्दा वर्षाको समयमा धेरै विद्युत् खेर गएको छ।

दोस्रो हामीले भारतमा ४५३ मेगावाटको बिजुली व्यापारको लागि अनुमति पाएका छौँ। तर त्यति पनि बेच्न सकेका छैनौँ। ३५० मेगावाट मात्र दैनिक बेच्न सकेका छौँ। तेस्रो बिजुली निर्यात भएको छ। कतिपय अवस्थामा बिजुली खेर गएको छ भने केही समय विद्युत आयात समेत भएको छ।

चौथो नेपालका राष्ट्रिय प्रसारण कर्णालीमा जोडिएका केही क्षेत्रहरू र मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि लोडसेडङ कायम छ। पाँचौमा देशैभर झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या उस्तै छ। यो सबैको कारण भनेको कमजोर पूर्वाधार हो। यसले भविष्यमा ठुलो संकट निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो सुधार नगरेर विश्व बजारलाई टार्गेट गरेर आयोजना बनाउँदै छौं भन्नुको के अर्थ हुन्छ ?
पूर्वाधार नै हाम्रो अहिलेको ठुलो चुनौती हो। यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। पूर्वाधारका निम्ति जति काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारण समस्या भएको छ। विद्युत् प्रधिकरण विगत पाँच वा ६ वर्षमा प्लान होलिडेमा रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने पूर्वाधारलालाई समय अनुकुल परिमार्जन गर्ने त्यसको विस्तारलाई आक्रमक ढंगले गर्दै नलैजाने हो भने यसले भविष्यमा ठुलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।

आजका दिनमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने के थियो ?
हामीले ढल्केभर-इनरुवा-हेटौँडा ७०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरे पनि त्यति मात्र लाइन बनेर त्यसको उद्देश्य पुरा हुँदैन। यो नेटवर्क इन्फाइष्टक्चर भएको हुनाले त्यसपछि पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। यो धेरै अगाडिदेखिको परियोजना हो। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै देशका आन्तरिक खपतका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन। यो विकास निर्माणको कुरा हो। यसलाई जसरी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन।

अहिलेको प्रसारण लाइन भारत-बङ्गलादेश वा बाहिरको बजार खोजिराखेका छौँ। यसमा जोखिम छैन ?
यसमा हामी स्पष्ट छौँ। तर राज्य संञ्चालक गम्भीर नदेखिँदा यो लगानी जोखिममा परेको देखिन्छ। गत वर्ष र अहिले धेरै बिजुली खेर गयो। तर हामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्छौँ भनेर सुन्दा मिठो र कार्यान्वयन जटिल अवस्था गएका छौँ।

यो विषयले नेपालको बिजुली र जलविद्युतको विकास हामीले सोचेको र योजना गरेजस्तो देखिँदैन। त्यसैले आन्तरिक खपत नै पहिलो प्राथमिकता हो। तर त्यसमा हामी हामी चुकेका छौँ। भारतीय पक्षले नेपालमा आफ्नो लगानी भएकोबाहेक अन्य आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातको अनुभूति नदिने प्रष्ट संकेत देखिसकेको छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत निर्यात अनुमति नपाउनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस कारण अब जलविद्युत निर्यातको धेरै रटानमा जानु भन्दा आन्तरिक खपतलाई नै आक्रकम ढङ्गले बढाउनुको हामीसँग विकल्प छैन।

अहिले भारत र चीनका लगानी भएका योजनाको नै विवाद देखिन्छ। यी परियोजनाबाट बनेको उत्पादनको बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?
दक्षिणतर्फको बजारको कुरामा आजसम्म भारतको विकल्पमा बङ्गलादेश देखिन्छ। यद्यपि बङ्गलादेश विकल्प भए पनि भारतीय भूमिमार्फत नै त्यहाँ बिजुली पठाउने हुँदा त्यसलाई भारतीय नै भन्नुपर्ने अवस्था छ। भूराजनीतिकरणले चिनियाँ लगानी भएको आयोजना निर्यातको अनुमति मात्र भारतबाट प्राप्त नहुने भन्ने आशङ्का पनि दुर भएको छ। किनकी चिनियाँ लगानीमा बनेको आयोजना एउटा मात्र छ।

बिजुलीको कुनै रङ्ग छैन र बिजुलीले भारतीय वा बंगादेशीय बजारमा पहुँच पाउनुपर्यो। पहुँच पायो भने यसले मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ। तर यसलाई सीमित गर्ने हो भने त तीन सय वा चार सय मेगावाट बिजुली भारत पठाएर बढी अर्थ रहँदैन। त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ जस्तो लाग्दैन।

अब हामी बिआरआई र एमसिसीका बीचमा बसेर चीन र भारतसँग ऊर्जा व्यापारको कुरा गर्दा अपनाउनु पर्ने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको सतर्कताका कुरा के छन् ?
अब प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामी चीनसँग कुनै प्रसारण लाइनसँग सम्पर्कमा छैनौँ। त्यसैले चीनसँग विद्युत् व्यापारको कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि यसका लागि ८ देखि ९ वर्ष कुर्नुपर्छ किनभने प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन। त्यो बेलासम्म हाम्रो धेरै विद्युत् उत्पादन भएर खेर जाने देखिन्छ।

त्यसैले अहिले एमसिसीमार्फत यो रातमाटे सवस्टेसनबाटै केरुङसम्मको अर्को ४०० केबीको प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भन्ने प्रस्तावित योजना छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो हो भने त्यसले द्वन्द्व बढाउन सक्ने मैले देखेको छु। त्यसले एमसिसीको केही रिजर्भेसन हुनसक्ने म देख्छु। जसले बनाएर पनि त्यो संरचना हाम्रो हो । त्यो हामीले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। तर हाम्रो राजनीतिक क्षमताबाट हाम्रो पोजिसन प्रष्ट राख्न सक्छौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यस कारण यो राजनीतिक प्रयोगको हतियार बन्नु हुँदैन। यो विषयमा सजग बन्नुपर्छ। यो विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।

वितरण प्रणालीमा अहिले देखिएको समस्याका लागि प्राधिकरणले के गर्नुपर्ला ?
वितरण प्रणाली अत्यन्तै पुरानो भएको छ। यसको लागि बजेट चाहियो। योजनावद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्यो। वितरण प्रणालीका सवस्टेसनहरु थप्दै गर्नुपर्छ। जीर्ण बनेका तारको मर्मत गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारको लाइन विस्तार गर्दै चुहावट घटाउँदै जाने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। वर्षौँ अघिदेखिको संरचनामा हामी रोमलिएका छौँ। अहिले सरकार र प्राधिकरण जुनढंगले अगाडि बढेको छ। योबाट वितरण प्रणालीमा सुधार हुनसक्ने आधार मैले देखेको छैन।

रातारात प्राधिकरण यो अवस्थामा पनि कसरी नाफामा गइरहेको छ ?
मुलत प्राधिकरण बिजुली बेचेर त्यो ठाउँमा जाने हो। बिजुली निजी क्षेत्रसँग पनि किनेर बेच्दा प्राधिकरणले बिजुलीको खरिद गर्छ। आफ्ना उत्पादन पनि छन्। आफ्ना उत्पादनको लागत त अहिले प्रति युनिट ६८ पैसा मात्र पर्छ भने उसले अहिले बिजुली बेचेर प्रति युनिटमा चार रुपैयाँ ३८ पैसा नाफा गर्छ। त्यसकारण जति उत्पादन बढ्दै गयो त्यति नै बिजुली बिक्री हुँदै जान्छ।

विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमको आफै यसको महसुल दर निर्धारण गर्न सक्दैन। त्यसको लामो प्रक्रिया छ। अहिले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत हुन्छ। नाफा बढ्नका लागि अर्को साथी आइदिनुभयो र हामीले नाफा गर्यौं भन्यो। प्राधिकरण नाफामा जानु भनेको बिजुली बिक्री नै हो। अहिले भएको सबै बिजुली बेच्न पाएको भए कति अर्ब नाफा हुन्थ्यो तर नेतृत्वको असफलताको कारण गत वर्ष २० अर्ब नाफा कमाउने लक्ष्य थियो। तर १२ अर्ब मात्र नाफा भयो। प्राधिकरण कागजी नाफा देखाएर बसेको देखिन्छ।