थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश


१७ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हईलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो ।

भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दाबी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सन् २०१९ को अक्टोबर ७ तारेखदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । भिसा नियमित नगरी आठ सय २३ दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले रु सात लाख ८१ हजार तीन सय ८९ दशमलव १२ भिसा र विलम्ब शुल्क रु ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सात वर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विकास भट्टराई र मनिषकुमार श्रष्ठले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : ३८ बजे

अर्थमन्त्रीले भने- निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले गर्छ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत

प्यालेस्टिनी राज्यको विषयमा नेतान्याहु अडिग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मतदानअघि तनाव वृद्धि

तेल अभिभ – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने

लक्ष्मी सनराइज बैंकले १० प्रतिशत बोनस दिने

काठमाडौं– लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को

क्रिकेट खेलमैदान आसपास क्षेत्रमा भिडभाड नगर्न प्रहरीको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित क्रिकेट खेलमैदान आसपास क्षेत्रमा अनावश्यक

४ महिनामा सरकारको अवस्था : आम्दानीभन्दा १ खर्ब ३५ अर्ब बढी खर्च

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ४ महिनामा सरकारले एक आम्दानीभन्दा