थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई रिहा गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश


१७ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हईलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो ।

भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दाबी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सन् २०१९ को अक्टोबर ७ तारेखदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । भिसा नियमित नगरी आठ सय २३ दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले रु सात लाख ८१ हजार तीन सय ८९ दशमलव १२ भिसा र विलम्ब शुल्क रु ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हईलाई सात वर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विकास भट्टराई र मनिषकुमार श्रष्ठले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८०, आइतबार  ४ : ३८ बजे

रास्वपा बैठक छलेका बालेन मनोनीत हुनेहरूको नामसमेत रविलाई नदिई हिँडेका थिए मुस्ताङतिर

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पहिलो महाधिवेशनको दुई

रास्वपाले जेन-जी सांसद पुरुषोत्तमलाई बनायो सहमहामन्त्री

काठमाडौं– जेन-जी अभियान्ता पुरुषोत्तम यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह महामन्त्री

काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा अचानक ‘फायर’ भइन् आशिका

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा चर्काचर्की भएको छ ।

जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानका लागि अघि बढौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ‘सुपर एल निनो’को

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपलब्धिहरू सार्वजनिक

काठमाडौं– प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा  कार्यालय मातहतका विभिन्न निकायबाट पछिल्लो