कृषि समितिको बैठकमा सांसदहरुको सुझाव : गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो | Khabarhub Khabarhub

कृषि समितिको बैठकमा सांसदहरुको सुझाव : गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो


१७ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मुलुकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

समितिको बैठकले मुलुकमा गाँजाखेतीको सम्भावना र सम्भव, बहुउपयोगिता, उत्पादन, प्रशोधन, वितरणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा गहन र विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसदहरूले गाँजा बहुपयोगी जडीबुटी भएकाले नेपाल सबैजसो भागमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

समिति सदस्य दिक्पाल शाहीले बोक्राबाट कपडा, पातबाट औषधि, डाँठबाट दाउरा प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी गाँजाखेती मुलुकको आवश्यकता भएको जनाउँदै कानुनी मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अर्का सदस्य विनिता कडायतले कर्णाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय गाँजा पाइने भएकाले त्यसको बजारीकरण गरी अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सकिने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सभापति राणाले गाँजाखेतीबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकाले यसको प्रयोगबारे वैज्ञानिक र थप बौद्धिक बहसको आवश्यकता औँल्याएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८०, आइतबार  ७ : २३ बजे

निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने बताएका

मधेश प्रदेशसभा सदस्य शर्माको घरमा आगजनी

पर्सा – मधेश प्रदेशसभा सदस्य विनादेखी शर्माको वीरगञ्ज महानगर–६ स्थित

देउवा दम्पती उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय सदस्य

‘अब सुन्छ अमेरिका’ टुर सकिएपछि एलिनाले भनिन्– कलाकारलाई नोकरझैँ गरियो, कैदीझैँ राखियो

काठमाडौँ– फ्लाइ नेपा ट्राभल्सको आयोजनामा अमेरिकाका विभिन्न सहरमा चलेको सांगीतिक

नेदरल्यान्ड्सका म्याक्स ओ डाउड कर्णाली याक्सबाट एनपीएल खेल्ने

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणका लागि कर्णाली