कृषि समितिको बैठकमा सांसदहरुको सुझाव : गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो « Khabarhub

कृषि समितिको बैठकमा सांसदहरुको सुझाव : गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो


१७ भदौ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मुलुकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

समितिको बैठकले मुलुकमा गाँजाखेतीको सम्भावना र सम्भव, बहुउपयोगिता, उत्पादन, प्रशोधन, वितरणलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा गहन र विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसदहरूले गाँजा बहुपयोगी जडीबुटी भएकाले नेपाल सबैजसो भागमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

समिति सदस्य दिक्पाल शाहीले बोक्राबाट कपडा, पातबाट औषधि, डाँठबाट दाउरा प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी गाँजाखेती मुलुकको आवश्यकता भएको जनाउँदै कानुनी मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अर्का सदस्य विनिता कडायतले कर्णाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय गाँजा पाइने भएकाले त्यसको बजारीकरण गरी अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सकिने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सभापति राणाले गाँजाखेतीबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकाले यसको प्रयोगबारे वैज्ञानिक र थप बौद्धिक बहसको आवश्यकता औँल्याएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १७ भदौ २०८०, आइतबार  ७ : २३ बजे

केन्यामा बस र ट्रक ठोक्किँदा २२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– केन्याको मुख्य राजमार्गमा आइतबार बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा

अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर

विराटनगर किङ्सबाट एनपिएल खेल्न नेपाल आइपुगे आन्द्रे रसेल

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिजका चर्चित

भारतको बाँध परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप हुँदा ४० प्रहरी घाइते

नयाँदिल्ली– चीनसँग सीमा जोडिएको हिमालय क्षेत्रमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चको परमादेश- ‘कैद हद अधिकार हो, सुविधा होइन’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैदहदको सुविधा पाएका कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित