मिटर व्याजसम्बन्धी तीन सय ८८ उजुरी फर्छ्यौट « Khabarhub

मिटर व्याजसम्बन्धी तीन सय ८८ उजुरी फर्छ्यौट


१६ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगन्ज– जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म तीन सय ८८ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट तीन सय ८८ उजुरी पीडितको पक्षमा फर्छ्यौट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये तीन सय ९० उजुरीको छानबिन गर्दा तीन सय ८८ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फर्छ्यौट भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार छानविनपश्चात ७८ कित्ताको १५ बिघा पाँच कठ्ठा ११ धुर जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा सात करोड नौ लाख ३० हजार चार सय ७४ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटर ब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितको उजुरी बढी छ । 

कसैकसैले थोरै रकम दिएर त्यसवापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोवापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए । 

परेको उजुरीको छानविनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए ।

छानविनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे–नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८०, मंगलबार  ९ : ४८ बजे

पर्वतारोहण सङ्घलाई एकाधिकार दिन मिल्दैनः मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल

१५१ वर्ष पुरानो ‘ढोका छेँ’ पुननिर्माण सुरु

काठमाडौं – काठमाडौंको प्राचीन र सांस्कृतिक बस्ती ‘ग्वलः दे’ (पशुपति

नेपालका लागि डिजिटल रुपान्तरण अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा सुशासन,

दबाबमा परेको कांग्रेस संस्थापनले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक

काठमाडौं- विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत जुटाएर दबाब बढाउँदै गएपछि सभापति