नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्नेलाई जरिवाना « Khabarhub

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्नेलाई जरिवाना


१६ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– नदीजन्य पदार्थको अवैधरूपमा उत्खनन गर्नेलाई कृष्णपुर नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने भएको छ । 

नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला, नदीबाट गिट्टी, ढुङ्गा, माटो, बालुवा अवैध उत्खनन गर्ने र बिक्री वितरण गर्नेलाई रु ५० हजार जरिवाना गर्ने भएको हो ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ओसारपसार गर्ने सबै प्रकारका ढुवानीका साधनलाई नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने जनाएको छ । 

‘नगरपालिका क्षेत्र भएर बग्ने वनहरा, बन्द, मछेली र मोहन नदीबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन गर्ने कार्यका लागि तीनपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकोमा तोकिएको म्यादभित्र बोलपत्र पेस भएका छैनन्’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले भने, ‘त्यही भएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।’

उनका अनुसार ठेक्का बन्दोबस्तको काम गर्न केही समय अझै लाग्ने भएकाले कार्यपालिकाको निर्णयानुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । 

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणमा रोक लगाए पनि निर्वाधरूपमा ओसारपसारको काम भने भइरहेको छ ।

मछेली, वनहरालगायतका नदीबाट लुकीचोरी नदीजन्य पदार्थको ओसारपसारको कार्य भइरहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८०, मंगलबार  ११ : २८ बजे

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) ले ‘छ स्तम्भ, साठी

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले ऐलानीमा के गर्ला ?

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकास्थित सार्वजनिक ठाउँमा

विराटनगरमा भेट भए कोशी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री

हुरीबतास र चट्याङ बढेसँगै सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं– हुरीबतास तथा चट्याङका घटना बढ्न थालेसँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा