ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारी गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले कार्ययोजनालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरेर राष्ट्रिय कार्यभारका रुपमा अगाडि बढाइने भएकाले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग पहिल्याउनुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको निर्यात गरिने भएकाले त्यसतर्फ पनि क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत असार २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत भदौ २६ गते मन्त्री बस्नेत समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

सो मार्गचित्र अनुसार सन् २०३५ सम्म कूल माग २८ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै पाँच हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ । 

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायलगायतको समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । यस्तै, आगामी १२ वर्षमा कुन आयोजनाबाट के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ र त्यसका लागि के कति लगानी चाहिन्छ भन्ने बारेमा समेत कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ सम्म एक सय ३२ केभी क्षमताका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, सवस्टेशनको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

यस्तै, लगानीका क्षेत्र तथा स्रोतका बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्ययोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले त्यसको तयारी गर्न मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल, कार्यदलका संयोजक समेत रहेका सहसचिव देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेलगायतको उपस्थिति थियो ।