समाजवादी व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : माधव नेपाल « Khabarhub

समाजवादी व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : माधव नेपाल


१६ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गरी देश विकास गर्नका लागि समाजवादी व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। समाजवाद जागरण अभियानले आज धनुषामा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादमा उत्पादनका साधन स्रोत तथा वितरण प्रणालीको न्यायोचित व्यवस्थापन हुने बताए ।

समाजमा विधमान सबै विभेद् तथा हिंसाको न्यूनीकरण गर्न समाजवादी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले जनतालाई समाजवादबारे जानकारी गराउन राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको दाबी गरे । अभियानले मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतामा विचार प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अभियानमा जनताको सुझावलाई सङ्कलन गरी क्रान्तिकारी समाजवादी नीति निर्माणमा उपयोग गरिने बताए ।

पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको उत्तराधिकारी आफ्नो पार्टी भएकाले जनहितमा आफूहरुले कार्य गरेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न लागिपरेको बताए । यसअघि सिरहामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पूँजीवादमा मुनाफाका लागि पूँजीपति वर्गले श्रमिकको शोषण गर्ने हुँदा त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८०, मंगलबार  ९ : ५८ बजे

रवि भन्छन् : दुईतिहाइको सरकारले मविरुद्ध विष हाल्यो, अब सिंहदरबार बदल्छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा

पुराना दललाई रविको चेतावनी : फागुन २१ मा आउने सुनामीको सामना गर्न तयार हुनू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फागुन

एयर चाइनाले २०२६ मा ७० हजारभन्दा बढी उडान सञ्चालन गर्ने

एजेन्सी– चीनको प्रमुख राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर चाइनाले सन् २०२६

पोखरामा थुप्रियो फोहर, व्यवस्थापनमा चुनौती

गण्डकी– पर्यटकीय राजधानी पोखरामा केही दिनयता फोहर उठ्न सकेको छैन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्‍बाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय