सुनसरीमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती « Khabarhub

सुनसरीमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती


१७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इनरुवा- सुनसरीका कृषक आलु खेती लगाउनतर्फ व्यस्त भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम इनरुवासहित भोक्राहा नरसिंह, कोशी, हरिनगर, देवानगञ्ज, गढी, बराहक्षेत्र, दुहबी धरानलगायत स्थानमा बसोबास गर्ने किसान दसैँ सकिएसँगै आलु खेती गर्नेतर्फ व्यस्त भएका हुन् ।

इनरुवाका किसान गौरी यादवले दसैँअगाडि धान बाली भित्र्याएरपछि अहिले आलु रोप्नका लागि चटारो रहेको बताए ।  हरिनगरका चन्दन मेहताले भने “आलु रोप्न भ्याइनभ्याइ छ ।” यहाँका कृषकले हिउँदे बालीका रुपमा मुख्यतः आलुखेती नै गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहले जानकारी दिए ।

आलुको माग बजारमा उच्च भएपछि किसान थप व्यावसायिक रूपमा आलु खेतीमा लाग्ने गरेको स्थानीय कृषकले बताएका छन् । जिल्लामा एउटा किसानले एक कट्ठादेखि पाँच बिघा क्षेत्रफलसम्म आलु खेती गर्ने गरेको छ । विगतमा परम्परागत पुरानो आलुको बीउ लगाउँदै आएको किसान अहिले नयाँ जातको बीउ लगाउन थालेका छन् ।

यहाँका किसानले मुख्यतः काडिनल, जनक, कुफरी जपि, भुटानी, सठिया, टिपिएस लगायतका जातका आलु लगाउने गरेको ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । यहाँको आलु सदरमुकाम इनरुवा हुँदै अन्य मुख्य तरकारी बजारमा बिक्री हुने गरेकाले बजारको अभाव नरहेको कृषकको भनाइ छ । यहाँ वार्षिक रुपमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख सिंहले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार  २ : १९ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५