क्यानबेरा- अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज ऐतिहासिक भ्रमणका लागि चीन जाने भएका छन् । यो भ्रमण ठूलो व्यापारिक र रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग चिसो सम्बन्ध पग्लिएको सङ्केत हो । उनको बेइजिङ र साङ्घाईको चार दिने भ्रमण सात वर्षमा कुनै पनि अस्ट्रेलियाली नेताको पहिलो भ्रमण हो ।

अर्बौँ डलरको व्यापारिक नोक्सान हुनेगरी कूटनीतिक कूटनीतिक विघटन भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सदृढ स्थितिमा रहेको छ भन्ने रूपमा यो भ्रमणलाई हेरिएको छ । गत वर्षको मे महिनाको निर्वाचनपछि अल्बानिज सरकारले प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङको बढ्दो प्रभावको सामना गर्दै आफ्नो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा चीनसँग दोहोरो रणनीति अपनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले फाइभ जी प्रविधिको हुआवेईमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र कोभिड–१९ को उत्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने आह्वान गरेपछि आक्रोशित चीनले सन् २०२० मा अस्ट्रेलियाली सामानहरूमा दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर अस्ट्रेलियाको नयाँ सरकारअन्तर्गत स्वरमा परिवर्तनसँगै तीमध्ये अधिकांश अवरोधहरू हटाइयो ।

“चीन–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध अब स्थापना हुने र पुनः सुरु हुने महत्वपूर्ण मोडमा छ”, अस्ट्रेलियामा चीनका राजदूत जिओ कियानले प्रधानमन्त्री अल्बानिजको भ्रमणअघि एक लेखमा भने । उनले ‘दुवै पक्षको अथक प्रयास’ बाट चिनियाँ बजारमा अस्ट्रेलियाली कोइला, काठ र जौको निर्यात पुनः सुरु भएकामा सराहना व्यक्त गरे ।

चीनले पाँच महिनाको समीक्षापछि वाइनमाथि लगाइएको भन्सार शुल्क दरलाई पनि हटाउने सङ्केत दिएको छ । चीनले अहिले पनि आयातमाथि रोक लगाइएका केही उत्पादनमा वाइन पनि एक थियो । चीनसँग सहज कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध सुरु भए पनि दुवै मुलुक रणनीतिकरूपमा एकजुट नभएको प्रधानमन्त्री अल्बानिजले स्पष्ट गरेका थिए ।

गत महिना वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा उनले भने, “यो विषयमा मेरो स्पष्ट भनाइ छ, हामी भिन्न इतिहास, मूल्य र राजनीतिक प्रणाली भएका दुई मुलुक हौँ ।” चीनले स्वयंलाई ‘यथास्थिति’ को पक्षमा एक शक्तिका रूपमा नहेरेको भन्दै उनले भने, “ऊ आफ्नो रुचिको मूल्यहरूप्रति अधिक अनुकूल हुने क्षेत्र चाहन्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने प्रत्येक मुलुकको जिम्मेबारी भनेको उसले यसको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री अल्बानिजले प्रत्येक मुलुकलाई आफ्नो भाग्य चयन गर्ने अधिकारको रक्षा गर्न र मानवअधिकारलाई कायम राख्न आह्वान गरे ।