अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल « Khabarhub

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकाय तथा विभिन्न कार्यस्थल अपाङ्गतामैत्री बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले समाजमा विधमान सबै प्रकारका भेद्भावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विविधताले भरिएको मुलुकमा सामाजिक एकता कायम गर्न जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेद बाधक रहेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा विभिन्न समयमा भएको जन आन्दोलनबाट राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरिएको भन्दै सबै नागरिकलाई सामाजिक न्यायका साथै समानताका कानुनी अधिकार रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरे ।

सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ६ लाख ४७ हजार सात सय ४४ छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  १२ : ५८ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक