अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल « Khabarhub

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकाय तथा विभिन्न कार्यस्थल अपाङ्गतामैत्री बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले समाजमा विधमान सबै प्रकारका भेद्भावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विविधताले भरिएको मुलुकमा सामाजिक एकता कायम गर्न जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेद बाधक रहेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा विभिन्न समयमा भएको जन आन्दोलनबाट राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरिएको भन्दै सबै नागरिकलाई सामाजिक न्यायका साथै समानताका कानुनी अधिकार रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरे ।

सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ६ लाख ४७ हजार सात सय ४४ छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  १२ : ५८ बजे

होल्डिङ सेन्टरमा औषधीको भरमा बाँचिरहेकी पुष्पा

काठमाडौँ – छेउमै प्लास्टिकमा पोको पारेर राखिएको औषधीको बिटो छ

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते

दाङ– दाङमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा एक जनाको

बेल्जियम लिगमा नेपाली खेलाडीको दबदबा: गुल्सन र ललितले देखाए जादू, सन्दीप र दीपेन्द्रले आज खेल्ने

काठमाडौँ – नेपालका आठ क्रिकेटरले बेल्जियममा जारी ‘इयू टी–२० बेल्जियम

‘आईपीएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम

भरतपुर– चितवनका किसानलाई प्रगति एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन (आईपीएम) कृषक पाठशालासम्बन्धी

नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा