अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’ « Khabarhub

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : २३ बजे

१४५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकियो, ३५ विधेयक दर्ता, २० विचाराधीन र ११ प्रमाणीकरण

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि

कांग्रेस महाधिवेशनमा रवि, ओली र दाहाल उपस्थित हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

ताइवान आइपुगे अमेरिकाबाट खरिद गरिएका नयाँ एफ-१६ भी फाइटर जेट

एजेन्सी- चीनसँग तनाव जारी रहेका बेला अमेरिकाबाट खरिद गरेका ६६

काठमाडौंमा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना : ३५ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना

चीन र स्पेनबीच निकटता बढ्दा ईयू सदस्य राष्ट्रमा आक्रोश चर्किँदै

काठमाडौं- युरोपेली संघले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमाथि थप