अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’ « Khabarhub

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : २३ बजे

समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष, सम्पर्क कार्यालय तयार गरिँदै

काठमाडौं– कांग्रेस संस्थापन पक्षले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने

सरकारले मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा लागेको छ : मेयर साह

काठमाडौं- रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर

रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक वर्षमा चार हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट

भैरहवा- जिल्ला अदालत रूपन्देहीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार हजार

दुवागढीमा आगलागी : एक घर जलेर नष्ट,  ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति

झापा– मेचीनगर नगरपालिका-१४ दुवागढीमा आज बिहान विद्युत् सर्ट भएर आगलागी

राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक टेबुल

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकमा विभिन्न ६ विधेयक टेबुल गरिएको छ ।