अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’ « Khabarhub

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउनु’


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : २३ बजे

विपद्का घटनामा परी वैशाखयता १ सय ३६ जनाको मृत्यु, ६ सय बढी घाइते 

काठमाडौं– वैशाख १ गतेदेखि असार २२ गतेसम्म देशभर भएका विभिन्न

निर्माण सामग्रीको मूल्य ५.३३ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘निर्माण क्षेत्रको आगत मूल्य

ट्रम्पद्वारा इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीमाथि टिप्पणी

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीलाई

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक

उठ्नै सकेन नेप्से, सबै समूह भए राताम्य 

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेदेखि औसत रूपमा तल झरेको