यातायातको सेवामा विकृति : स्वास्थ्य रिपोर्ट नै नक्कली बनाउँछन् बिचौलिया « Khabarhub

यातायातको सेवामा विकृति : स्वास्थ्य रिपोर्ट नै नक्कली बनाउँछन् बिचौलिया


२० पुस २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको असर नराम्ररी बढिरहेको छ। प्रहरीले विभिन्न समयमा बिचौलियालाई समातेर कारबाही चलाए पनि बिचौलियाको असर रोकिन सकेको छैन।

काठमाडौँ उपत्यकाका केही यातायात कार्यालयहरूमा मङ्गलबार गरिएको सुक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा अनुचित र नक्कली कार्यमा बिचौलिया सक्रिय रहेको पत्ता लागेको हो। मङ्गलबारमात्रै गरिएको अनुसन्धान तथा बिचौलिया नियन्त्रण अभियानका क्रममा सेवाग्राहीलाई अनुचितरुपले प्रभावमा पार्ने पाँच र फर्जी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाउने कार्यमा सम्लग्न दुई गरी सात जनालाई पक्राउ गरिएको रानीपोखरीस्थित काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिए।

उक्त कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्तरूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले ललितपुरको एकान्तकुनासिथत यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा काठमाडौँको ठूलोभर्‍याङ र चाबहिलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही थालेको हो।

उनीहरूले विभिन्न यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिन्छौँ, छिटोछरितोरूपमा काम गरिदिन्छौँ, नपुगेका कागजात पु¥याइदिन्छौँ भनी प्रलोभनमा पारी हैरानी दिने गरेको पाइएको उनले बताए।

प्रवक्ता रिजालले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नियमसङ्गत हुने काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिई नियमित काम कारबाहीलाई असर पार्ने बिचौलिया तथा समूहउपर प्रहरीले निगरानी तथा कारबाही बढाएको बताए। यदि यस्तो सूचना आएमा प्रहरीको हटलाइन १०० र १०३ मा फोन गरी जानकारी दिन पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०७९, बुधबार  ७ : ५६ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को