स्ववियु निर्वाचन : सत्तारुढ दलका विद्यार्थीबीच सहकार्य « Khabarhub

स्ववियु निर्वाचन : सत्तारुढ दलका विद्यार्थीबीच सहकार्य


२० फाल्गुन २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा आगामी चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन निकटका विद्यार्थी संगठनले सहकार्य गर्ने भएका छन् । 

स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका सत्तारुढ गठबन्धन दलका भातृसङ्गठनबीच सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिए।

उनले  विद्यार्थी आन्दोलन जोगाउन आठ विद्यार्थी संगठन सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको  बताए । यही फागुन १९ गते स्ववियु निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा नाम दर्ता गराएका छन् । ती विद्यार्थी संगठनले छुट्टाछुट्टै संगठनको नाम दर्ता गराएका हुन् । 

आगामी चैत ५ गते देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुँदैछ । कार्यतालिकाअनुसार यही फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ । यस्तै स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि तोकिएको तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७९, शनिबार  ७ : ३० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा