चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो टकरावले विभिन्न ढाँचामा द्वन्द्वको आकार लिइरहेको छ । हालसालै, मार्च २८ देखि ३१ मा बोआओ फोरम र मार्च २८ देखि ३० सम्म लोकतन्त्रका लागि दोस्रो शिखर सम्मेलनको नाममा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

जसको नेतृत्व क्रमशः चीन र अमेरिकाले गरेका थिए । बोआओ फोरमको एजेण्डा “एक अनिश्चित विश्वः चुनौतीहरूको बीचमा विकासको लागि एकता र सहयोग” भन्ने थियो । त्यसैगरी, मिडिया स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र, पत्रकारको सुरक्षा र सुरक्षाको संरक्षण, अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, विविध र खुला मिडियाजस्ता एजेण्डामा लोकतन्त्रका लागि दोस्रो शिखर सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । दुवै सम्मेलनको उद्देश्य भनेको एउटा आदर्श विश्व निर्माण गर्ने हो भन्नेमा शंका छैन । तर प्रश्न आउँछ, कस्को नेतृत्वमा ? हो, यहीँबाट समस्याको फेहरिस्त सुरु हुन्छ ।

बोआओ फोरम र लोकतन्त्रका लागि दोस्रो शिखर सम्मेलन

फ्रिडम इन द वर्ल्ड २०२३ को प्रतिवदेन अनुसार, लोकतन्त्रका लागि पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने १७ देशहरुमा, २०२२ सम्म आइपुग्दा स्वतन्त्रता एवं खुला समाज सूचकमा गिरावट देखिएको छ भने १५ देशमा सुधार देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा पहिलो पटक २०२१ यो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमै चुनाव जितेको खण्डमा लोकतन्त्रका लागि सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरूप नै यो सम्मेलन आयोजना हुन थालेको हो । केबल लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने देशहरूलाई मात्र समावेश गर्ने भनिएका कारण यो सम्मेलनमा चीन र रुसलाई अहिलेसम्म निम्तो दिइएको छैन ।

अर्कोतर्फ भने चीनले बोआओ फोरमका माध्यमबाट ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ भन्ने प्रस्तावलाई एकपटक फेरि अगाडि सारेको छ ।

हाम्रोजस्तो देशका लागि एकातिर पश्चिमा केन्द्रित विश्वमाझ लोकतन्त्र र समावेशिताका विषयमा नियमित प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ चिनियाँ पक्षबाट हामीलाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ को हिस्सा बन्न नियमित दबाब दिने प्रवृत्तिले हामी यो नयाँ चीन अमेरिकी शीत युद्धमा चेपुवामा पर्ने देखिन्छ ।

किनभने कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा जाने हाम्रो नीति छैन र यस प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गर्ने आधार पनि अहिलेको भूराजनीतिको अवस्थामा न्यून देखिन्छ । यो प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्यो भने अमेरिकाको एसपीपी को विषयमा पनि हामीले जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको मौनता

चाखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा लोकतन्त्रका लागि दोस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । सम्मेलनमा प्रचण्डले भिडियो वक्तत्वमार्फत सम्बोधन गरेका थिए । तर लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र अनुमोदन गर्ने विषयमा भने नेपाल मौन रह्यो ।

यो विषय अलि रोचक देखिन्छ । सम्मेलनमा भाग लिएर आफ्नो विषयवस्तु राख्ने र घोषणा पत्र अनुमोदन नगरेको विषयमा सरकारले केही जानकारी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । एउटा तर्क भनेको सम्मेलनमा भाग लिएर नेपालले अमेरिकी पक्षलाई “सन्तुलन” मा राख्ने प्रयास गर्यो र त्यो घोषणापत्रमा अनुमोदन नगरेर चिनियाँ र रुसी पक्षलाई “सन्तुलन” मा राख्ने प्रयास गरेको हो भन्ने हुनसक्छ ।

साथै युक्रेन युद्धमा रुसको भूमिका, मानव अधिकार र इन्टरनेट सुशासनसँग सम्बन्धित घोषणाको ४ र १३ नम्बरको बुँदालाई पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ । अब यसमा भारतको आफ्नै कूटनीतिक राणनीति छ । रुसलाई नचिढ्याउने । त्यसैले त हालसालै जारी गरेको विदेशनीतिमा भारत र चीनलाई एउटा भरपर्दो साझेदारको रुपमा रुसले चित्रित गरेको छ ।

मानव अधिकार र इन्टरनेट सुशासनको विषयलाई भारतले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेरेको हुन सक्छ । किनभने भारतभित्र अतिवाद, चरमपन्थी समूहहरू बेला बेलामा मौलाई रहने हुँदा भारले इन्टरनेटलाई पुरै खुल्ला गर्ने अवस्था देखिँदैन । जसले गर्दा उसले त्यो बुँदा अस्वीकार गरेको हुनसक्छ ।

अन्त्यमा,

लोकतन्त्रको लागि दोस्रो शिखर सम्मेलनले विश्वमा “लोकतन्त्र” विरुद्ध “एकतन्त्र” हावी हुँदै गएको कथनलाई “अन्तर्राष्ट्रियकरण” गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ भने बोआओ फोरम मार्फत, चीनले आफूलाई विश्व शान्ति र विकासको लागि अपरिहार्य अंग हो भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । साथै चीन अमेरिकी द्वन्द्वको आयतन पनि बढ्दै गएको जनाउ दिन्छ ।

हामीजस्ता विश्व रंगमञ्चको परिप्रेक्ष्यमा कमजोर राष्ट्रहरूका लागि कुनै पनि पक्ष छनोट गर्न सजिलो छैन । प्रत्येक पक्षबाट आउने निरन्तर दबाबले हाम्रो कुटनीतिमा नसोचेको भार परेको छ । उत्तरी छिमेकीको रुपमा रहेको चीन र सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार अमेरिकामध्ये एकको पक्ष लिनु नेपालका लागि कठिन छ । साथै चीन–अमेरिका नै कट्टर विरोधीको रुपमा विकास हुँदै गएकाले दुवैको पक्ष लिने अवस्था पनि असम्भवजस्तो नै छ ।

नेपालमा दशकौँ देखि जारी रहेको राजनीतिक गतिरोध र कमजोर आर्थिक विकासले स्थितिलाई झनै ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । पहिले राजनीतिक अस्थिरता ठीक गर्ने हो कि अथवा अर्थतन्त्र ठीक गर्ने हो वा हामी दुवै राजनीतिक र आर्थिक गतिरोध समानान्तर रुपमा समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने बहस नेपालमा अहिले तातेको छ ।