काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि सरकारी शिक्षक सरह नै तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि यसले एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ। कतिपयले यसको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिपयले विरोध पनि गरिरहेका छन्। आखिर यो निर्णय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको सनक हो या कानुनी अडान ? यसै विषयमा आधारित रहेर निजी तथा आवासीय विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका उपाध्यक्ष कुमार घिमिरेसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी सरहकै तलब दिनुपर्छ भन्दा तपाईंहरुबीच किन हंगामा मच्चिएको ?
नीतिगत रूपमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा सङ्गठनले विरोध गर्नु हुँदैन। विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले पनि बढी तलब दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विरोध गर्नु हुँदैन। तर, अहिलेको मौजुदा अवस्थामा भएका व्यवस्था अनुसार सबै काम भयो भने सरकारी सरह तलब दिनसक्ने विद्यालय छन्।

अहिलेको मौजुदा अवस्थामा विद्यालयलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। पाँच प्रकारका विद्यालय निजी क्षेत्रमा सञ्चालित छन्। ‘ग’, ‘क’, ‘ख’, विशिष्ट र अर्को ननग्रेडेड गरेर राखेको छ। एउटा वर्गको विद्यालयलाई परिकल्पना गरेर त्यहाँ कति जना स्टार्फ हुन्छन्, तीनलाई सरकारी स्केल दिनुपर्छ भन्ने सूत्र निर्धारण छ। त्यो सूत्र अनुसार ‘ग’ वर्गको विद्यालयले सरकारी सरह दिनुपर्छ। ‘क’ वर्गका विद्यालयले त्यसमा १५ प्रतिशत थपेर र ख वर्गले २५ प्रतिशत थपेर दिनुपर्छ। विशिष्ट श्रेणीको हकमा परक व्यवस्था र ननग्रेडेड हकमा ६०-४० भनेर व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय ग्रेडिङ भइसकेपछि ‘ग’ वर्गको विद्यालयले त्यो सूत्र अनुसारको निर्धारण गरेर लिनुपर्ने शुल्क लिन सकेको छैन। त्यस कारण तलब पनि त्यही अनुपातमा दिइएको हो।

सम्पूर्ण भार अभिभावलाई हालेर नाफा कमाउन हुने तलब दिनु चाहिँ किन नहुने ?
शुल्क निर्धारण गर्दा हामीले शुल्कको अनुमति लिनुपर्छ। त्यो अनुमति अहिलेको हकमा स्थानीय तहमा लिनुपर्छ। त्यसमा पनि राज्यले गाउँ एरियामा कम गराएको छ। नीतिगत रूपमा सरकारको सहर निजी क्षेत्रमा जुन सरह भनेको छ। त्यसमा छलफल हुनुपर्छ।

शिक्षकको श्रम अनुसारको तलब किन दिनु हुन्न ?
निजी विद्यालयले सबै ठाउँमा कानुन मिचेका छन् भन्नु हुँदैन। राज्यले ठाउँ परिस्थिति हेरेर न्यूनतम विद्यार्थी संख्या, पूर्वाधार र तलब तोक्नुपर्छ र जुन तोकिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनले कमजोर विद्यालयलाई कसरी जोगाउने भन्ने हो।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सामाजिक सञ्जालमा आएको निर्णय के हो ?
नीतिगत रूपमा सरकारी सहर दिनुपर्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले बढी भन्दा बढी पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई विरोध गर्ने ठाउँ छैन। अहिलेको मौजुदा अवस्था अनुसार उहाँले भने अनुसार लागु गर्न सहज छैन।

कानुनमा नै उल्लेख भएका कुरा किन नमान्ने ?
नेपाल सरकारले प्रत्येक संस्थानको तलब तोक्नुपर्छ तर सरकारी सहर नै निजी क्षेत्रले दिनुपर्छ भनेर भनिएको छैन। नियमावलीमा शिक्षकको सेवा सुविधा भनेको छ। त्यसमा लेख्दै जाँदा नियमावली १९ को ११२ मा यो व्यवस्था संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयले निजी श्रोतमा नियुक्त गरेका शिक्षक कर्मचारीको हकमा लागू हुँदैन भनेको छ।

अहिले महानगरले भन्नुपर्ने भनेको नेपाल सरकारको सरह तलब मात्र भन्ने हो भने चार सय विद्यार्थी हुँदा मासिक रूपमाप्रति विद्यार्थी पाँच हजार बढी लियो भने बल्ल नेपाल सरकारले भने बमोजिम हुन्छ। अहिले झन्डै शतप्रतिशत विद्यालय हामीले सोचेको भन्दा धेरै शुल्क लिने छन्। अर्को ३५ प्रतिशत विद्यालय वर्षको १२ हजार भन्दा कम लिने छन्। ती सबैलाई मिलाउनुपर्छ।

निजी विद्यालयका शिक्षक र त्यहाँ पढाउने अभिभावक हुनु भनेको अपराध गरेको जस्तो रहेछ होइन ?
त्यसरी गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री सबै विद्यालयबाट नै किन्ने भन्ने कुरा पहिला थियो। अहिले ९० प्रतिशत जतिमा छैन। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसमा न्यूनीकरण गरेको छ।

शिक्षा वस्तु हो ?
यो सेवा हो। राज्यले सबै नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्यो। उनीहरू लगानी गर्न गएर केही हदसम्म सामान्य पुँजी कमाउनुलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। बढी नै लिए भने त्यसको नियमन गर्नुपर्छ। कारबाही गर्नुपर्छ।

न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न सकिँदैन भने किन विद्यालय चलाउने ?
न्यूनतम तलब दिन सकिँदैन, न्यूनतम सेवा सुविधा दिन सकिँदैन भने कुनै पनि संस्था चलाई राख्नुको औचित्य हुँदैन। यो कुरामा हाम्रो दुईमत छैन। तर श्रम ऐन अनुसार जाने या शिक्षा ऐन अनुसार जाने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ।

काठमाडौं महानगर भित्रको ५२० विद्यालयमध्ये ३४२ विद्यालयले छात्रावृत्तिको विवरण बुझाएनन्। महानगरले कारबाहीको लागि सूचना निकाल्यो। ११ र १२ कक्षालाई तपाईं प्लस टु भनेर विज्ञापन निकाली राख्नु भएको छ। यो लाजमर्दो विषय होइन ?
प्लस टु भनेको अहिले विद्यालय नै हो। कलेज भन्नु हुँदैन। हामीले आचारसंहिता जारी गर्छौ। त्यसलाई नमान्नेलाई हामी केही कारबाही गर्न सक्दैनौँ। छात्रवृत्तिका कुरामा कानुनले तोकेको भन्दा कम दिए भन्नेमा अधिकांश विद्यालय पर्दैनन्।

अब कसरी सच्याउने त ?
अहिले समाजले हामीलाई धेरै आरोप लगाएको छ। नफाखोरी भनेको छ। त्योबाट हामी बाहिर जान चाहन्छौँ। अहिले महानगरले उठाएको सवाल देशैभरको सवाल हो। अहिले तत्कालीन रूपमा काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालयले सरकारी विद्यालयको सरह दिए भने राम्रो हो।

तपाईं बालेनको यो निर्णय नमान्ने हो ?
हामी उहाँहरूलाई विषय र व्यवहार बुझाउन प्रयत्न गर्छौँ। अहिलेलाई सरकारी विद्यालय सरह सबै विद्यालयले तलब सुविधा दिनसक्ने अवस्था व्यवहारमा छैन।
(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)