नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्ने त्रिविको तयारी « Khabarhub

नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्ने त्रिविको तयारी


१९ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


801
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सोध्ने गरी तयारी गरेको छ ।

परीक्षामा प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी माध्यममा सोधिने र अधिकांश क्याम्पसमा नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने हुँदा विद्यार्थीलाई सहज नभएको आवाज उठेपछि विश्वविद्यालयले सोको तयारी गरेको उपकुलपति डा धर्मकान्त बाँसकोटाले बताए।

‘‘उक्त तहमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने गर्ने सोच बनाएका छौँ, यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ तर नेपालीका साथै मातृभाषामा पनि प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने सवाल आएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय बन्नेछ”, उपकुलपति डा बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अङ्ग्रेजी भाषामा प्रश्न बनाउननै पर्ने हुन्छ, त्यसमा नेपाली भाषा थप्न सकिन्छ तर हरेक मातृभाषा पिच्छे प्रश्न सोध्न सकिँदैन ।” मुलुकका एक सय २३ मातृभाषा बोलिन्छन् ।

हाल तीन लाख ४७ हजार दुई सय ६९ विद्यार्थी रहेको मुलुकको ठूलो उक्त विश्वविद्यालयमा एक हजार एक सय २४ सम्बन्धनप्राप्त र ६२ आङ्गिक क्याम्पस छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ८ : ४४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा