'चीन र भारतले नै २०५० पछि संसार हाँक्ने हो' | Khabarhub Khabarhub

‘चीन र भारतले नै २०५० पछि संसार हाँक्ने हो’

अहिलेको विश्वको पहिलो शर्त राष्ट्रिय स्वार्थ


१८ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म नेपालको विदेश नीतिको अवसर र चुनौतीबारे कुरा गर्छु। अहिलेको ‘ग्लोबल अडर’ को बारेमा अलिकति सैद्धान्तिक ‘फ्रेमवर्क’बाट हेरिएन भने त्यो पुरानै छलफल हुन्छ। पहिलो, अहिलेको विश्व वा मैले बुझेको विश्व। एइआरको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने आजको विश्व यथार्थवादी विश्व हो। यो ‘आइडियलिस्ट’ पनि होइन। यो मार्क्सवादी (मार्क्सिस्ट) पनि हैन। यसले पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ है भन्छ। तपाईं तानाशाह या लोकतान्त्रिक बन्नुस् तर, देशको हित हेर्नुस्। भन्छ त्यो लेन्सबाट हेर्नुपर्छ।

दोस्रो, भूराजनीतिक सिद्धान्तले के भन्छ भने नेपाल अब हिजो कुनै बेला थप उत्पादकले १९०४ मा भन्दा विश्वको हार्टल्याण्ड कहाँ भन्दा युरेसिया भने। आज त्यो हार्टल्याण्डण्डो प्यासिफिकमा छ । नेपाल पनि इण्डो प्यासिफिकको पार्ट हो। त्यसरी हेर्दा नेपाल आजको दिनको भूराजनीतिक हार्टल्याण्डमा नेपाल पनि पर्यो। यी दुई वटा कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेर परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा बल्ल ठीक ठाउँमा आइन्छ।

अब हाम्रा प्राथमिकता र अवसरका कुरा गर्दा, नेपालको भूराजनीतिक सबैभन्दा फाइदा हो। धेरैले भन्छन् हामी आफ्ठ्यारोमा छौँ, जालमा छाैँ तर मलाई त्यसो भन्ने लाग्दैन। त्यो हाम्रो कारणले भएको हो। तर खोई हामीले महसुस गरेको ? नेपाल यस्तो ठाउँमा छ दुनियाँले चीनलाई हेर्छ। अमेरिकालाई हेर्छ। दुनियाँ चीनसँग र अमेरिकासँग साझेदारी गर्न चाहन्छ। हामी के हेरेर बसेका छौँ ? त्यस कारण आज नेपाल यति ठुलो फाइदामा छ। भूराजनीति नेपालको फाइदा हो। हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ। हामीले किन सकेनौ भन्दा हामीले प्रतिकूलता मात्र खोजेर बसेका छौं।

आज भारतको जनसंख्या र चीनको झन्डै हाराहारी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो छ। सबैभन्दा ठुलो बजार। हामी नेपाललाई विकास गर्न कहीँ जानै पर्दैन। यी दुई देशसँग सम्बन्ध यसरी बनाउन सक्नुपर्‍यो कि राष्ट्रिय स्वार्थ राखेर खुला रूपमा अगाडि जानुपर्यो। तर गर्न सकेनौँ। भूराजनीतिलाई चुनौती बनाएको हामीले हो।

नेपालको अर्को शक्ति
राजाले राम्रो कुरा भने त लिँदा के फरक पर्छ। नेपालको आजको सम्पत्ति के हो भन्दा सफ्ट पावर हो। जसले जे भने पनि यो पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्त नै हो। नेपालीलाई विश्वमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास काण्डले छवि त बिगार्‍यो होला। तर विश्वमा अझै पनि सबै भन्दा अबोध मान्छे भनेर चिनिन्छौँ।

हामीले कसैलाई जानीजानी क्षति पुर्‍याएका छैनौँ। यो कुरा सबैलाई बुझाउनुपर्छ। जसको फिल्म आउँदा पनि गीताका कुरा आउने। चन्द्रयान पनि गीताकै कुरा हो। हिजो चाणक्यले जे भने नि आज त्यो बल्ल पश्चिमाले भन्दै छन्। यो हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो। पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्त आम नेपालीलाई भुटानी रेफुजी काण्ड, ललिता निवासले केही बिग्रियो। तर त्यो क्षणिक कुरा हो। तर विश्वभरीका देशमा अझै पनि सिन्सियर मान्छे भनेरै बुझिन्छ। विश्वमा यसलाई फैलाउन जरुरी छ।

हाम्रोजस्तो स्रोत भएको देशमा हामीले आज कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनौँ। हामीले आजसम्म कुन देशलाई तिमी आउनुपर्छ भनेर भन्न सक्यौ ? एउटा भयंकर मेघा प्रोजेक्ट बनाऔँ। भारत र चीनलाई पनि संलग्न गरौँ। चाहना भयो भने गर्न सकिन्छ नि।

अनि भारतको सहयोग आउने बित्तिकै चीनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने। चीनको सहयोग आउने बित्तिकै भारतलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने। अमेरिका आउने वित्तिकै चीनलाई भन्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो हामीलाई ? यो हाम्रो कारणले नै हो।

अर्को चुनौतीको कुरामा एमसिसी, बिआरआईको कुरा गरियो। २०१७ को मे मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्यौँ। सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौता भयो। एउटा प्रश्न छ। हिजो के आधारमा हस्ताक्षर गर्यौ ? आज किन कार्यान्वयन गरिरहेका छैनौँ ? एमसिसीको बारेमा सजिलो छ। किन माथापच्छी गर्या ? एमसीसीले आजसम्म के गर्यो ? एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दा थाहा थिएन र ? त्यो बेला नगर्दा हुन्थ्यो नि त। यस्ता धेरै लगानीको पाटा छन्।

अर्को, हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नै सकेनौँ। आजका दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा प्राथमिकता कहाँ ? चीन भने भारत रिसाउँछ। भारत भने चीन रिसाउँछ। छिमेकी भन्न सकिन्छ। तर भारतले छिमेकी पहिले भन्दा हुने हामीले भन्न नहुने हो र ? हाम्रा प्राथमिकता छानौँ। क्षेत्र र देशको प्राथमिकता छनोट गरौँ। हामी छिमेकी नै भन्नुपर्छ। २०५० पछाडि संसार हाँक्ने भनेको चीन र भारत नै हो।

अर्को हाम्रा परराष्ट्रबारे धेरै कसले नेतृत्व गर्ने ? यो यति धेरै कमजोर छ कि। यसको बारेमा कुरा गर्दा मन्त्रीज्यूलाई अप्रिय लाग्ला। परराष्ट्र मन्त्रालय कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न छ ? बाहिर परराष्ट्र चल्या छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कहिले हो, कहिले चीनसँग सम्झौता हुँदै छ भन्नुहुन्छ। परराष्ट्रलाई थाहा हुँदैन। थाहा छ र ? हुनै बाँकी छ भने प्रमले किन एजेन्डा भन्या ? यो कुरा कहाँबाट आउँछ ? परराष्ट्रको पार्ट धेरै छ।

एउटा यस्तो लगानी मोडेल बनाऔँ। कि यो क्षेत्रमा लगानी लिन्छौँ भनौँ। मानौँ कुनै देशले नेपाललाई वाकीटोकी दिने भयो। लिने कि नलिने ? त्यो कति पैसा पर्ला र आफैँ किनौँ न कति पर्छ ?

सांसद चढ्ने गाडी लिने कि नलिने ? सांसदले गाडी चढ्नुहुन्छ। त्यो गाडीमा फलानोबाट प्राप्त अनुदान लेख्या हुन्छ। कति लाजमर्दो हो। अर्को ठुलो कुरा लिऔँ न। अनुदान नै हो भने अर्बौँ लगानीका लिए हुँदैन ?

अब के गर्ने त ?
नेपालका दलहरूले कम्तीमा राष्ट्रिय हित पत्ता लाउनुपर्छ। राष्ट्रियता कांग्रेस, एमाले वा माओवादी वा नयाँ पार्टीको फरक हुँदैन होला नि त! हुँदैन भने सबै बसेर फाइनल गरौँ। सबै समान प्राथमिकतामा जाऔँ। सबैको सार्वभौमिकता बराबर हो एउटै हो भन्नेमा जाऔँ।

नेपाल बहुसंलग्नतामा जानुपर्छ भनेर मैले लेखेँ। आजको दिनमा असंलग्नता भनेको कुनै सैन्यमा नजानु भनेको हो भने बहु भनेको पनि त त्यही हो। त्यसो हो भने बहुगठबन्धनमा जान किन गाह्रो भयो त ? सबैसँग बहुसंलग्नता कायम गरौँ। सामरिक कुरा नगरौँ। सैनिक सहयोग नलियौँ। तर विकासमा सहयोग लियौँ। त्यसैले सन्तुलन भनेर तराजुमा राखेर भारत चीन गरेर पनि भएन। त्यसैले यो परिवर्तन भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले समेटेर जाऔँ।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार गोपाल खनालले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८०, सोमबार  ११ : ०० बजे

सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा छुट सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

प्युठान– जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको आयोजना, स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात प्रालि

हात्तीको आक्रमणमा परी मारिएका परिवारलाई सात करोड राहत

झापा- रातारात बथानका बथान भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेर यहाँका सामुदायिक

वन डढेको देख्दा तपाईको मन डढ्दैन ?

‘कोखदेखि घाटसम्म चाहिने वनजंगल, बर्सेनि लाग्ने डढेलोले कतै सकिने त

मधेशमा उथल–पुथल, चिनियाँ राजदूत सहभागी कार्यक्रम छाडेर जनकपुर पुगे तीन मन्त्री

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मधेस सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले

१० महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ३८ प्रतिशत

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म