कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे « Khabarhub

कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१७ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत साउन २८ गतेको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले संघीय सरकार, स्थानीय तह र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने बताए ।

‘स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले कागबेनीको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छ, दातृ निकायबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै कागबेनी  क्षेत्रको पुनर्निर्माण छिटो र सहज हुन्छ ।’

उनले बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका भौतिक संरचना, गुम्बा, धर्मशाला लगायतको अवलोकन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुस्ताङ, मनाङलगायत हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले योजना र बजेट वृद्धि गरेको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित प्रदेशसभा सदस्य योगेश गौचन, विकल शेरचन, नाम्डु गुरुङ, विमला गौचन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष ढा कृष्णचन्द्र देवकोटालगायतको टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । 

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८०, बुधबार  ३ : ५० बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका