उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउने कर्णाली सरकारको निर्णय « Khabarhub

उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउने कर्णाली सरकारको निर्णय


१८ कार्तिक २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा आकस्मिकरुपमा आज बिहान बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका दुवै जिल्लामा उद्धार तथा राहतका लागि सबै निकायसँग समन्वय, सहकार्यका साथै सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री जिसीले भने, ‘अहिले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा मेडिकल टोली पठाइएको छ । हामी राहत सामग्री तत्काल पठाउँदै छौँ । अपुग भएमा थप खरिद गर्ने गरी निर्णय पनि गरेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी सुर्खेतमा रहेको हेलिकप्टरमार्फत चिकित्सक पठाउने र बिरामी ल्याउने काम पनि गरिरहेको बताए । 

उनले विपद् प्रतिकार्यका लागि सरकारले सोधभर्ना हुने गरी बजेट खर्च गर्न खर्चसम्बन्धी व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८०, शनिबार  ११ : ०६ बजे

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक

तीन नेतालाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह : जसरी भएपनि निर्वाचन सफल पारौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फरक परिस्थितिमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई

विदेशी योजनामा नयाँ पार्टी बनेको लिङ्देनको आरोप

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विदेशीको योजना

राप्रपाले डाक्यो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेको

महाधिवेशनपछि एमालेको पहिलो सचिवालय बैठक भोलि बस्ने, समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रुप दिइने

काठमाडौं- नेकपा एमालेले ११ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक पार्टीको सचिवालय