देश अभिभावकविही भयो, राजतन्त्र चाहिन्छ : कमल थापा « Khabarhub

देश अभिभावकविही भयो, राजतन्त्र चाहिन्छ : कमल थापा


१८ कार्तिक २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देश अभिभावकविहीन भएको बताएका छन् ।

शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले देश अभिभावकविहीन भएकाले देशमा छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न राजतन्त्रको खाँचो भएको बताए । राजतन्त्रलाई अभिभावक र मोरलको रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय संकटलाई समाधान गर्न देशमा राजतन्त्र अपरिहार्य रहेको कुरामा उनले जोड दिए । देशमा राजतन्त्र कायम गरियो भने छाडातन्त्र, मनपरीतन्त्र, विकृति, विसंगती हटाउन सकिने उनले बताए ।

देशमा सनातन हिन्दु धर्म पनि अति आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले जनतामा अहिलेको मुलुकको आवश्यकताबारे जानकारी दिन पार्टीले देशका विभिन्न भागहरुमा सभाको आयोजना गर्ने बताए ।

थापाले माघ र फागुनमा मेची महाकाली यात्राका माध्यमबाट जनतामा जागरुक तुल्याउने कार्यक्रम राखिएको र फागुन महिनादेखि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले विदेशीको दबाव र प्रभावमा निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि बहुसंख्यक जनताको पहिचानलाई समाप्त पार्न खोजे देशमा द्वन्द्व सृजना हुने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८०, शनिबार  १ : २७ बजे

मन्त्रालयले मुलुक केन्द्रित रणनीतिमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले मुलुक केन्द्रित रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका

पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा प्रहरीचौकी नजिकै आत्मघाती बम विस्फोट, १७ जनाको मृत्यु

पेशावर– पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको स्वात जिल्लाको कबाल प्रकरी चौकी

भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा वर्तमान सरकार कटिबद्ध

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या

धितोपत्रको दोस्रो बजार सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्रको दोस्रो बजार सुधार

वातावरण संरक्षण विधेयकमा त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६