कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पले ठुलो क्षति गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण खाना–नाना–छाना र उपचार नपाएर तड्पिरहेका छन्। राहत र उद्धारदेखि पुर्ननिर्माणमासमेत राजनीति भइरहेको देखिन्छ। पीडितको उद्धार र राहतका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार के गरिराखेको छ ? अस्थायी अवास र पुर्ननिर्माणको विषय कहाँ पुग्यो ? स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच कसरी समन्वय भइराखेको छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गरेर काम गरिराखेका छन् ?
सुरुमा नै केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले सबै ठाउँमा राहतका सामग्रीका लागि विशेष पहल गर्नुभयो। हामीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। भूकम्प गएदेखि राति नै सबै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र सुविधाको व्यवस्थापन गरेका छौं। सबैको उपचारका लागि सक्रियताका साथ काम भएको छ। ठुलो संकटपछि सबैको मन एकसाथ बुझाउन सकिँदैन। मान्छेको गुनासो भनेको धेरै लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। राहत अझै पनि आइरहेको छ। भूगोलको हिसाबले पनि अप्ठ्यारो ठाउँ भएकोले हामीले सके जति राहत पुर्याउने काम गरिराखेका छौं। प्रदेश संघीय र केन्द्र सरकार सबै लागेर काम गरेका छौँ। राहत वितरणमा परिवारलाई हेरेर वितरण गरिएको छ। अहिलेसम्म अत्यावश्यक राहत उपलब्ध भइसकेको छ। अब पुर्ननिर्माणमा जान्छौं।

वास्तविक मान्छेले राहत नपाएको भन्ने गुनासो पनि छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परिवारको मान्छे गुमाएकोलाई र दोस्रोमा अन्नपात सबै गुमाएकालाई र तेस्रो प्राथमिकता अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो।

राहतको प्रबन्ध मिलेको छ भन्नुहुन्छ। तर भूकम्पपछि पनि किन सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ ?
केही कमजोरी होलान्। मौसमले पनि प्रभाव पारेको छ। केही सर्वसाधारणको ज्यान चिसोले गएको हुनसक्छ। किनकि हिमाली भेग पनि छ। चिसो मौसममा त्रिपालमा बस्दा चिसो हुन्छ। संकटपछिको पहिलो चरणको व्यवस्थापन भएको छ। अब कसरी न्यानो बनाउने भनेर योजनासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौं।

हामीले सुरुमा नै एकद्वार प्रणाली मात्र गर्ने भनेर राहत सामग्री वितरण गरेको छौँ। कतै कुनै वडामा बदमासी भएको पनि देखिएको छ। वास्तविक मान्छेले राहत नपाएको भन्ने पनि छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परिवारको मान्छे गुमाएकोलाई र दोस्रोमा अन्नपात सबै गुमाएकालाई र तेस्रो प्राथमिकता अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो।

राहत पाउन मान्छे गुमाउनुपर्ने रहेछ भन्ने नागरिकको पीडा र गुनासो आएको छ। यथार्थ के हो ?
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठुलो पीडा छ। त्यो कुरालाई हामीले बुझेका छौं। परिवारको सदस्य गुमाउनेलाई राहत भन्दा पनि पीडा धेरै छ। तर राहत वितरणमा राज्यको सबै संयन्त्र जुटेको छ। यो समस्यामा धेरै फाइदा लिने मान्छे पनि हुने रहेछन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राहत वितरण गरिराखेको छ।

संघीय सरकारले प्रति घरलाई अस्थायी आवासको लागि ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ। पहिलो किस्ता पैसा धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ।

केन्द्र सरकारले अब सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने भनेको थियो, के काम सुरु भएको हो ?
राजनीतिक दल पनि त्यसमा लाग्नुभएको छ। संघीय सरकारले प्रति घरलाई अस्थायी आवासको लागि ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ। पहिलो किस्ता पैसा धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। हाम्रो पनि आशा सङ्घीय सरकारसँग नै छ।

काठमाडौँमा बिन्ती बिसाउँदा बिसाउँदै त्यहाँका नागरिक मृत्युलाई कुरेर बस्ने अवस्था भयो भने सरकारको निर्णयको के अर्थ ?
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाबाट अन्य वडामा जानलाई दुई तीन दिन हिँडेर जानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाबाट माथि दुवै पालिका रोल्पासँग जोडिएका छन्। ती बस्तीमा जान समय लाग्छ। भूगोलको हिसाबले पनि राहत, उद्धार र पुर्ननिर्माणमा समय लाग्ने अवस्था छ।

हामीले विशेष गरेर संकटपछि अपाङ्ग भएका, बालबालिका, सुत्केरीको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएका छौं। उनीहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न टोली खटाइएको छ।

अहिले तपाईंको मन्त्रालयले राखेको तथ्याङ्कमा उच्च जोखिममा कति मान्छे छन् ?
त्यहाँ प्रदेश र संघबाट एउटा टोली गएको छ। त्यसले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिराखेको छ। पहिला पनि तथ्याङ्क आएका छन्। अहिले आएकै तथ्याङ्कको आधारमा नै राहत वितरण गरिरहेका छौँ।

भूकम्प प्रभावित र जोखिममा रहेका सार्वसाधारणको संरक्षण गर्नको लागि केही विशेष कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
हामीले विशेष गरेर संकटपछि अपाङ्ग भएका, बालबालिका, सुत्केरीको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएका छौं। उनीहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न टोली खटाइएको छ। अहिले आवास बन्दै छन्। कतिपय ठाउँमा त्रिपालभित्रै उपचार भइराखेको अवस्था छ।

विद्यालयको क्षति विवरण संकलन गर्न टोली पनि खटिएको छ। अहिले पालमा नै स्कुलहरू सञ्चालन भए पनि अब विस्तारै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन सुरु भएको छ।

अहिले विद्यालय व्यवस्थापन, प्रभावित बालबालिको शिक्षाका लागि कार्यक्रम र बजेट कसरी विनियोजन र व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेशबाट पनि केही रकम पालिकामा पठाएका छौँ। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीका लागि पहिलो चरणमा पुस्तक पठाउँदै छौँ। कति ठाउँका विद्यालयमै क्षति पुगेको छ। विद्यालयको क्षति विवरण संकलन गर्न टोली पनि खटिएको छ। अहिले पालमा नै स्कुलहरू सञ्चालन भए पनि अब विस्तारै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन सुरु भएको छ।