सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको माल्दिभ्सको भनाइ « Khabarhub

सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको माल्दिभ्सको भनाइ


१८ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– रणनीतिकरूपमा अवस्थित टापु समूह राष्ट्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि उनले भारतीय सेना फिर्ता गराउने वाचा गरेका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सेनाको स्थानमा चिनियाँ सैनिक तैनाथ गरेर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताए। भ्रष्टाचारको आरोपमा कारागारमा रहेका चीन समर्थक पूर्वराष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष सहयोगमा मुइज्जु गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । 

‘भारत सरकारसँगको शृङ्खलाबद्ध रचनात्मक बैठक र संवादपछि भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ’, आइतबार राति राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । समुद्री क्षेत्रमा गस्ती गर्ने तीनवटा उपहार प्राप्त विमान सञ्चालन गर्नका लागि भारतीय सैनिकहरू माल्दिभ्समा तैनाथ छन् । 

प्राचीन सेतो समुद्री तट र एकान्त रिसोर्टहरूका साथ मुख्यरूपमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महँगो बिदा मनाउने स्थलहरूमध्येको एकका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भूराजनीतिक ‘हटस्पट’ बनेको छ । विश्वव्यापी पूर्व-पश्चिम ढुवानी लेनहरूले भूमध्य रेखा पार गरी आठ सय किलोमिटर (पाँच सय माइल) फैलिएको माल्दिभ्सको एक हजार एक सय ९२ साना कोरल टापुहरूको शृङ्खलालाई पार गर्दछ । 

राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यालयले भारतीय सैनिकहरूको फिर्तीको सम्झौता ‘प्राविधिस्तरमा प्रगतिमा रहेको’ जनाएको छ । आफ्नो माटोमा विदेशी सैन्य अनुपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि प्राथमिकरूपले कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतामाथि जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८०, सोमबार  ३ : ०५ बजे

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक

पहिरोका कारण म्याग्दीका १९ घरमा क्षति

म्याग्दी । पछिल्लो तीन दिनदेखिको निरन्तरको झरीका कारण म्याग्दीको जनजीवन