रेशम चौधरीको मुद्दामा सरकार पक्ष झिकाउने आदेश « Khabarhub

रेशम चौधरीको मुद्दामा सरकार पक्ष झिकाउने आदेश


२२ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी (सरकार पक्ष) झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टङ्कबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकार पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशानुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीसहितले विपक्षी बनाएकाहरू अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको चौधरी पक्षका अधिवक्ता विकास भट्टराईले जानकारी दिए ।

उक्त घटनाका बारेमा सरकारले कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त अदालतले तीन वर्षको कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो भने उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध रेशमसहित सीताराम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी, चुन्नीराम चौधरी, राजकुमार कठरिया, प्रदीप चौधरी र लक्ष्मण थारूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

थरूहटको आन्दोनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजनाको ज्यान गएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७९, आइतबार  ८ : ३६ बजे

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण र गणेश, प्रतिपक्षीलाई पनि समेटिने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारण श्रेष्ठलाई

अमेरिकी नाकाबन्दी चिर्दै प्रतिबन्धित सुपरट्यांकर हर्मुज स्ट्रेटबाट खाडीमा प्रवेश

तेहरान- अमेरिकाको प्रतिबन्धका बावजूद अर्को एक सुपरट्यांकर हर्मुज स्ट्रेट पार

कृष्णहरि बुढाथोकीलाई अर्थ समितिको सभापति जिम्मेवारी

काठमाडौं– रामेछापबाट निर्वाचित सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ

माओवादी छोडेका रहवरलाई उद्योग श्रम र उपभोक्ता हित समितिको जिम्मेवारी 

काठमाडौं– माओवादी छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन जितेकाले पनि समितिको

अमेरिकालाई इरानको चेतावनी : अधिकार सुरक्षित नभई हर्मुज स्ट्रेट छोड्दैनौँ, आणविक कार्यक्रममा सम्झौता हुँदैन

तेहरान- अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दीबीच इरानले कडा चेतावनी दिँदै आफ्ना अधिकार