देशको अर्थ चक्र उल्टो गतिमा छ, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र पनि राज्यको ढुकुटी बाँड्न छोडिएको छैन । जनतामा उपचारको अभाव, दैनिकी चलाउनै मुस्किल परिरहेको छ। तर सरकारमा बसेकाहरूको सोच र व्यवहारमा कुनै सङ्कोच देखिँदैन।

लोकतन्त्र भनिएको छ, देशमा सुशासनको रटान पनि छ र एकैजनाले डेढ दर्जन जति मन्त्रालय सम्हालेको पनि देखियो, एउटै घरको झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय पनि देखिएकै हुन्। गणतन्त्रको उपहार हो त ? पूर्व कोशीको न्वारान गर्न ६ वर्ष लागेछ । नेपालीमा एउटा उखान प्रचलनमा छ-‘मामाको धन, फुपूको श्राद्ध’

धर्म छोड्यो देशले, बाउ मर्दा काज किरिया नगरी, कपाल नखौरी, श्राद्ध तर्पण नगरी ‘दिनुहोस् मलाई प्रधानमन्त्री’ भन्दै विन्तीपत्र हाल्ने अनि देशमा धर्म खारेज गरेपछि होलिवाइनले बालुवाटारको डेरा सराइ सोल्टी पुग्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र धरापमा परेको हो । दूध खाने बिरालाहरु सहर पसेपछि यस्तै हुन्छ। देश गन्जागोलको स्थितिमा पुगेको छ। पहिलेका सरकार बरु एक वर्ष टिक्थे अहिले त दुई महिना नि चल्न गाह्रो छ।

पछिल्लो अर्थ राजनीतिले सर्प पाल्न पैसा बाँड्दै गर्दा आलोचना भएपछि अब शीर्षक नखुलाई राहत भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारी ढुकुटीबाट विविध शीर्षकमा २० लाख तर् मारेछन्, बधाई छ उनलाई यति निरीह बनेछन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा यति सुविधा पनि नलिए यो प्रणाली ल्याउनुको के अर्थ?

देश ऋणमा छ, विदेशी ऋण कहिले तिरेर सकिने हो भन्दा पनि थप्ने क्रम बढेको छ, आन्तरिक ऋणले देशको खर्च धान्नु परेको छ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, नागरिकहरूले ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गरिरहेका छन्। एउटा घर परिवारलाई ऋण बोकाएर घरमुलीले जथाभाबी खर्च गरेमा त्यो घर कुरूप हुन्छ भन्ने कौटिल्यको अर्थ शास्त्रको भनाइ छ ।

राज्यबाट धेरै सुविधा लिनेमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि छन्। पवित्र व्यक्ति मानी पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आर्यघाटमा शव दाह गर्दा पङ्क्तिकारकै लगभग नेतृत्वमा भएको र रामवरणसँग पटक पटक हात मिलाएको यही पङ्क्तिकारले हो। उनलाई राष्ट्रपति छँदा हात समाउँदै विधिपूर्वक पशुपतिनाथको दर्शन पनि गराएको हो । तर पटक-पटक लाखौँ रकम लिएर राष्ट्र दोहन गरेको देख्दा त्यति मजा लागेन । शेरबहादुर देउवाले गत असौजतिरै ६० लाख, प्रचण्डले ५० लाख, जनार्दन शर्माले ४५ लाख, रामचन्द्र पौडेलले ३० लाख, माधवकुमार नेपालले ३० लाख लिएको खबर बाहिरिएको थियो ।

अमेरिका जस्तो देशको दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामा छोरी पढाउन बाहिर काम गर्छन्। नेदरलैण्ड, स्वीडेनका प्रधानमन्त्रीहरू साइकलमा यात्रा गर्छन् । तर मन्त्री हुने वित्तिकै अगुवापछुवा गाडी लगाउने हाम्रा नेता हामीलाई सुशासनको नारा सुनाउन छोड्दैनन् । भुटानी मानव अधिकारवादीले यहाँको कोषबाट किन २७ लाख लिए त्यो खोजीको विषय पनि परेन। यत्ति चासो छ कि देशमा परवर्तन भएको ३२ वर्षमा स्थापित भएका लघुवित्त संस्थाहरुले ३३ लाख ऋणीलाई ह्वार ह्वार पैसा बाँडेको मोटो रकम साँढे ६ खर्बको भएछ र अति राम्रो भनिएको लघुवित्त धरापमा परेको छ, ऋण मिनाहाको चर्चा चलेको छ।

नयाँ संविधान आएदेखि नै शुरुमा बजेट अनुमान धेरै गर्ने, बीचमा घटाउने गरिएको छ । यसपालि धेरै घटाइयो, विगतकोभन्दा फरक धेरै यही हो । राजस्व संकलन ६ दशक यताकै कमी छ। आर्थिक सन्नाटाकै कारण केहीले आत्मदाह गरेका छन् ।

पंक्ति तयार गरिरहँदा सरकारमा संलग्नहरु चक्कु र फूलको उदाहरण दिँदै नेताहरू प्रति गालीगलौज गर्दै थिए । बालकोटको बार्दली सक्रिय भई घण्टौँसम्म बालुवाटारमा गफ हुन्जेल जनतालाई केही थाहा भएन, जव चुकुल फुस्कन्छ अनि कुरा बाहिर आउँछ । नगरबधुले लाज मानेको कुरा जस्तो । नगरबधुले लाज मान्दा र गृहिणीले लाज नमान्दा परिणाम उस्तै आउँछ जसरी बाहुन भन्नेले लोभ गर्दा र राजपाठमा गएकाले लोभ गर्दा परिणाम आउने उस्तै हो । वैदिक शास्त्र बा आधुनिक समयमा पनि बाहुनले देशमा राजपाठ चलाएको इतिहास छैन, राजा त बाहुन भएकै छैनन्, क्षत्रियहरू शूर, वीर हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले देशको शासन भार चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । तर आधुनिक र उन्नत भनिएको लोकतन्त्रमा नानाथरिको नारा देखाइयो अरु जातिका लागि तर राजपाठ बाहुनहरुकै छ, र बढी देशको संकट पनि यस्तैले राज गर्दा भएको छ । अहिले देशको अर्थराजनीतिले सोही स्पष्ट संकेत गर्छ ।

अब अध्यादेशको जिम्मा लिन एक बाहुन लालायित छन् । पल्लाभारि कसको हुने हो, जहिले पनि असामान्य परिवेश निर्माण भइरहेको लोकतन्त्रमा आँकलन गरिहाल्ने अवस्था त हुन्न । आफन्त परे सामाजिक सन्जालमासंगै खिचेको फोटो प्रदर्शन गर्ने पद्धति विपरीत आफ्नै पौडेल बन्धु आउन खोज्दा पनि पँक्तिकार भने एउटा उखानमै व्यस्त छ, लुतो न कनाइ तँलाइ न मलाई । बरु नागरिकता अध्यादेश र एमसीसीलाई त बडो सहज होला । चिकित्सकहरुले पेटमा ढुँगा रहेछ भने पनि अपरेशन नगरुन्जेल पिसाव गर्न सहज होस् भनी युरिम्याक्स भन्ने औषधि दिने गर्छन्, कुरा यतिले बुझे भइगयो ।

थर्ड डिभिजन ल्याउनेको चुरीफुरी

लोकतन्त्रको कति राम्रो आदर्श ! थर्ड डिभिजन ल्याउनेको चुरीफुरी, चुनावै नगरी संसदमा स्वागत गर्ने यिनै देउवा, ओलीले पुलपुल्याएका हुन्। अहिले त चुनावबाटै आएका छन् जाडो हुन्जेल सूर्यको ताप गर्मी भएपछि रुखको छहारी सबैले चाहन्छन् ठुलो कुरै भएन, बालुवाटार बस्ने आँट त गर्ने नै भए उनले । बालकोटले पहिले भनेकै हो माछा नभएको पोखरीमा बूढानीलकण्ठले जाल हाल्नु व्यर्थ हुन्छ भनेर, अहिले माछा परिसकेको छ, फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि देउवाजीको साहस शायद हुन्न प्रचण्डलाई जोकर बनाउन कारण धेरै पहिलेदेखि नै लामो हिम चिम छ नि, रुखमा भोट हाल्नेले त उनको ऊर्दीमा रुखमा भोट हाल्न पाएन, प्रचण्डले भनिसकेका छन् जब गिरिजाबाबुका साथ शान्ति सम्झौता भयो हँसिया हथौडा रुख भइसक्यो रुख नै हँसिया हथौडा हो भनेर । साँच्चै काठलाई फर्निचरमा मिलाउन हथौडा बा औजारकै त आवश्यक पर्छ र रुख बिरुवा भइदिएन भने औजारको पो के काम आउँछ र । आकाशको सूर्य त जहिले पनि आफ्नै हो, जातले पाको हातले खाको, त्यो सत्तोसराप त आशीर्वाद पो भएको छ, विगतले यस्तै देखाएको छ त । मर्जरमै पनि गएकै हो, पछि अरुले भत्काइदिएर पो त ।

लोकतन्त्रका संयन्त्रहरुले एकातिर विकासका नाममा पर्याप्त खर्च गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर भएका खर्चको अधिक बेरुजु र दोहोरोपना छ । संयन्त्रहरु नै यति धेरै छन् तिनको सञ्चालन खर्चमै देशको तमाम बजेट सकिन्छ । विदेश निर्भर सहयोग बा ऋण पनि मनग्गे आउन सकेको अवस्था छैन । देशमा रोजगारी नहुँदा आम युवा शक्ति बिदेसिएको छ भने तिनले पठाएको विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्र मुस्किलले धानिएको अवस्था छ । अहिले आव ०७९/०८० को बजेटमा १४ प्रतिशतले घटाइएको छ मध्यावधि समीक्षापछि र राजस्व एक चौथाईले घटेको छ ।

ऋण पनि क कसलाई मात्रै तिर्नु र, एसियन पूर्वाधार लगानी बैँकलाई ३ करोड ७० लाख, फ्रान्सलाई १३ करोड ९५ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिललाई १९ करोड ५३ लाख, बेल्जियमलाई ५७ करोड ३६ लाख, कुवेतलाई १ अर्ब ५० करोड ५७ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैँकलाई ५ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, साउदी कोषलाई ३ करोड, एक्जिम बैँक कोरियालाई ५ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख,आइ एम एफ लाई ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख,जापानी संस्था जाइकाको नियोगलाई ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख, दोस्रो ठुलो ऋण दाता ए डि बि लाई ३ खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड १० लाख, पहिलो ठुलो संस्था विश्व बैँकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघलाई ५ खर्ब २६ अर्ब १ करोड १८ लाख ऋण बुझाउन बाँकी छ । एक प्रतिशत सफ्ट लोन हो तर डलरमा बुझाउनु पर्छ र प्रतिदिन अमेरिकी डलर महँगो हुँदैछ ।

ओलीका अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती भने । नयाँ सरकार आएपिच्छे यस्तो भन्ने गरिएको छ, अब उनी छैनन् अरुले पनि भन्ने यस्तै हो ऊर्दी जारी गर्दा उनका मन्त्रीले २० प्रतिशतसम्म खर्च घटाउने भने । तर संयन्त्रहरु हटाइएको, घटाइएको छैन । बस् भनियो : इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द, मेसिनरी औजार, फर्निचर फिक्स्चर आदिमा खर्च कटौती गर्ने भनेर । तर नेताजीहरुलाई दिइने लोकतन्त्रको व्याज दिन छोडिएन।

उपचार खर्च, सवारी साधन र इन्धन, सुरक्षा खर्च, पीएलगायतका सबै खर्च कटौती भएन र अनावश्यक भद्दा संयन्त्रहरु आफन्तका रोजगारीका लागि तयार भएका, पछि खुलेका संयन्त्रहरु  खारेजीमा परेनन् । यो लोकतन्त्र भनिएको राजनैतिक संयन्त्रहरु नै सानो देशको आयस्रोतले धान्नै नसक्ने भएको छ । आफ्ना मान्छेलाई मात्रै सानोदेखि उपल्लो पदसम्म दिलाउने तिक्डमबाजी भन्दा बाहेक हाम्रो लोकतन्त्रले केही गरेको देखिएन । मृत्युपछि पनि लोकतन्त्रको व्याज वितरण हुने गरेको छ । मदन भन्डारी फाउन्डेशन भन्दै यसै आवमा ५ करोड उतै झ्वाम् भएछ । बजेटमा उल्लेख गरेरै दिइने यस्ता संस्थाहरुको नाम नामेशी विवरण एकैपल्ट एउटै पत्रिकामा सार्वजनिक भए पनि नेपालीलाई मात्र ज्वरो आउँदैन, देशलाई पनि ज्वरो आउँछ।

अर्थ मन्त्रालयले गत श्रावणदेखि माघसम्म २३ अर्ब रकम रकमान्तर गरेको रे। खर्च कटौतीको नारा लिने बानी पनि नयाँ होइन । पुसमा मात्रै २२ अर्ब २ करोड ५० लाख रकमान्तर भएको खबर छ । जता जे मा पनि खर्च गर्न मिल्ने विविध शीर्षकमा मात्रै २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख रकमको निकासा भएको सूचना सार्वजनिक भएको छ अहिले, धन्य छ हाम्रो लोकतन्त्र, जनतालाई महँगी र ऋणको भार राष्ट्रपतिलाई राहत उपचार, झलनाथआदिलाई राहत बस् आदर्शको नमूना यो भन्दा अधिक के हुन्छ गरिब देशमा ? यसैमा त छ सुशासन ।