संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन सरकारले एउटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयकमाथि बाहिर पनि चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन् भने संसदभित्र पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । यसै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य, नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख डा. गोविन्द गौतमसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश-

संक्रमणाकालीन न्यायको लागि किन किचलो भएको हो ? यसको कुनै समाधानको उपाय केही छैन ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय निश्चित समयमा गरिसक्नुपर्ने काम हो, जुन हाम्रो देशमा भएको नै छैन । १५/१६ वर्ष बितिसक्यो शान्ति सम्झौता भएको तर सबै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएर पनि उजुरीमा सबै कुरा राखेर विधेयक आएको हो । तर त्यसको परिपालना गर्नसक्नु पर्ने तर त्यो काम भने भएको छैन । नियमित प्रणाली अन्तर्गत कार्यविधि पनि तोकेको छ त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खण्ड ६ मा रहेको मानव अधिकारको गम्भीर उलंघण भन्ने शब्दको सट्टा मानव अधिकारको उलंघन वा भन्ने एउटै शब्दावलीमा पनि विवाद भइरहेको छ किन ?

२०७१ सालमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनभित्र अपराधजन्य कार्यलाई ९ वटा बुँदामा राखिएको थियो तर अहिले वर्गीकरण गरेर ४ वटामा राख्यो । मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । मेलमिलाप पक्षले तथा पीडितले नचाहेर यो हुन सक्दैन । यो पीडक र पीडितको बीचमा मिलेर कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्ने हुन्छ । स्रोत साधन राज्यले खोजी गरेर अगाडि बढाउन प्रेरणा दिनु पर्ने हुन्छ ।

ल क्याम्पसमा ३५ वर्ष पढाउनुभयो कानूनको बारेमा तपाईँलाई धेरै जानकारी छ, यो द्वन्द्वको चुनौतीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

द्वन्द्व सुरु भएको २०५२ फागुन १ गते हो । अहिले २८ वर्ष भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्यो । त्यो समयका उजुरीहरू पनि आयोगमा नै छन् । म कानूनको  विद्यार्थी भएको कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा विधेयक आएको छ र सांसदले सही रूपमा पालन नगरेको तथा गर्न नचाहेको जस्तो भएको हो । क्रूर यातना दिई मारेको भए त्यो पक्षलाई भने कारबाही गर्न अति आवश्यक छ, त्यो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा लिएको हो । जति द्वन्द्वका क्रममा घटना भए, सबैलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मात्र लिन भने मिल्दैन ।

यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू आफू फसिन्छ भन्ने कारणले तै चुप मै चुप भएको वा अन्य के कारण होलान् र समस्याको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?

यो त्रुटिरहित र पूर्ण छ भन्न मिल्दैन । यसमा संशोधन गर्न अझ बाँकी नै रहेको छ । द्वन्द्व पीडितहरूलाई सही रूपमा न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ र ऐन बनेपछि ऐनको आधारमा कार्य गर्ने हो । यसमा संसद्लाई मात्र सबै कार्यको समाधानको रूपमा भने लिन मिल्दैन । त्यहाँ अन्य अरू पक्षलाई पनि नियाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

दलीय प्रभावले यो नीति थितिमा असहज पैदा गर्ने त होइन ?

सरकारले बनाएको विधेयक दर्ता भएको छैन । गएको असार ३१ गते विधेयक आयो छलफल तथा टिकाटिप्पणी हुँदै थियो । संसद् नरहेपछि त्यो त्यसै थियो । त्यो विधेयकमाथि परिमार्जन गरेर अहिले दोस्रो विधेयक आएको छ । कुनै बहानामा ढिला गर्ने हो भने अन्यायमा पर्नेहरूको लागि राज्यपक्ष प्रति विश्वासको बाटो हराउन सक्छ त्यसो हुनु भएन ।

प्रस्तुति- कुसुम गौतम